28 अक्टूबर को प्रोविडेंट फंड (PF) पर
ज्यादा ब्याज देने और इम्प्लाइज पेंशन फंड (EPS) के तहत 5000 रुपये प्रति
महीना पेंशन करने की तैयारी को लेकर विचार-विमर्श के लिए लेबर पैनल की बैठक
में बड़ी चर्चा होने वाली थी। EPFO के दायरे में आने वाली संगठित क्षेत्र
की कंपनियों को अपने कर्मचारी को EPF (Employee Provident Fund) का लाभ
उपलब्ध कराना होता है। ऐसे में देश के 65 लाख पेंशनधारकों की आशाएं इस बैठक
पे कागि हुई थी। पर ये 28 अक्टूबर को संसदीय समिति की होने वाली बैठक को
टाल दिया गया है।
राज्य सभा की वेबसाइट की जानकारी के अनुसार इस बैठकों आने वाले नवम्बर महीने की 3 और 4 तारीख को सूचिबद्ध किया गया है।
बता दें कि EPF में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की ओर से योगदान कर्मचारी की बेसिक सैलरी+DA का 12-12 फीसदी किया जाता है। नियोक्ता के 12 फीसदी योगदान में से 8.33 फीसदी कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95 में जाता है। मिली जानकारी के मुताबिक, इसे लेकर बुधवार यानि 28 अक्टूबर को बड़ी बैठक संसदीय समिति की बड़ी बैठक थी।
इसपर चर्चा करने के लिए इस समिति का गठन पिछले महीने ही किया गया था। काफी समय से EPFO के कोष को फंड मैनेजर देख रहे हैं। साथ ही इसके निवेश से जुड़े फैसले भी वही करते हैं। ऐसे में यह पैनल इसका आकलन करेगा। पैनल के सदस्य कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते EPFO कोष पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन करने को भी सूचीबद्ध किया था।
जानकारी के मुताबिक, PF कोष के लिए गठित पैनल की बुधवार को जो बैठक होने वाली थी उसमे में कर्मचारियों की कर्मचारी पेंशन योजना (EPS 95) के तहत पेंशन बढ़ाने और खाताधारक की मृत्यु के मामले में परिवारों को मिलने वाली राशि की उपलब्धता सुनिश्चत करने पर भी चर्चा होने वाली थी। EPS योजना के तहत न्यूनतम पेंशन (Minimum Pension) को बढ़ाकर 5,000 रुपए मासिक भुगतान करने पर भी विचार फैसला होने की उम्मीद 65 लाख पेंशनधारकों गई थी। ऐसे में अब देश के 65 लाख वृद्ध EPS 95 पेंशनधारकों को की 3 और 4 नवम्बर तक इंतजार करना होगा।सभी पेंशनधारकों को अवगत है की कई ट्रेड यूनियन और श्रमिक संगठन भी पिछले कुछ समय से पेंशन की राशि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
ENGLISH VERSION OF ABOVE UPDATE
On October 28, there was going to be a big discussion in the Labor panel meeting to discuss the possibility of paying more interest on Provident Fund (PF) and preparing to pay Rs 5000 per month pension under Employees Pension Fund (EPS). Organized sector companies under the purview of EPFO have to provide benefits of EPF (Employee Provident Fund) to their employees. In such a situation, the hopes of 65 lakh pensioners of the country were discussed at this meeting. But it has postponed the meeting of parliamentary committee on October 28.
According to the information of Rajya Sabha website, these meetings have been listed on the 3rd and 4th of November.
Explain that the contribution from both the employee and employer in EPF is 12-12% of the employee's basic salary + DA. Of the employer's 12 per cent contribution, 8.33 per cent goes to the Employees Pension Scheme EPS 95. According to the information received, the big meeting on Wednesday i.e. 28 October was a big meeting of the Parliamentary Committee.
This committee was formed last month to discuss this. Fund managers have been watching EPFO funds for quite some time. Also, its investment decisions also do the same. In this case, this panel will assess it. The panel members were also enlisted to assess the impact on EPFO funds due to corona virus and lockdown.
According to the information, in the meeting of the panel set up for PF Fund on Wednesday, to increase the pension under the Employees Pension Scheme (EPS 95) and to ensure the availability of funds to the families in case of death of the account holder. Was also being discussed. 65 lakh pensioners were expected to consider a decision on raising the minimum pension to Rs 5,000 monthly under the EPS scheme. In such a situation, now 65 lakh old EPS 95 pensioners of the country will have to wait till November 3 and 4. All pensioners are aware that many trade unions and labor organizations have also been demanding increase in pension amount for some time.
