देश के 65 लाख EPS 95 पेन्शनर्स की मांगे
मंजूर करवाने के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा लगातार प्रयास किये जा
रहे है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा EPS 95 पेन्शनर्स को न्यनतम पेंशन
7500 समेत महंगाई भत्ते जोड़े जाने के साथ, चिकित्सा सुविधा, मा. उच्चतम
न्यायलय के आदेशानुसार उच्च्चतम वेतन पर पेंशन के भुगतान की मांगे की जा
रही है। इसी मांगो को जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए राष्ट्रिय संघर्ष समिति
NAC बैंगलोर की ओर से ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगो को मंजूर करवाने के लिए
श्री नागराज जी, कर्नाटक राज्य उपाध्यक्ष, ने सांसद सदस्य से गुजारिश की
थी। जिसके बाद संसद सदस्य श्री पी.सी. मोहन ने ईपीएस 95 पेंशनरों की मांगों
के संबंध में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री को पेंशनधारको की
मांगो पर ध्यानाकर्षण के लिए पत्र लिखा है। आज के इस अपडेट में इसी के बारे में जानकारी लेने वाले अहइ।
मंगलवार दिनांक 06 अक्टूबर 2020 को बैंगलोर के सांसद सदस्य श्री पी.सी. मोहनजी ने ईपीएस 95 पेंशनधारको की मांगो के सम्बद्ध में एक पत्र कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री श्री जितेंद्र सिंह जी को लिखा है। इस पत्र में ईपीएस 95 पेंशनधारको की मांगो को मंजरू करने की गुजारिश और ईपीएस 95 पेंशनधारको को सहयोग देने की अपील की गई है।
इस पत्र में सांसद
सदस्य श्री पी.सी. मोहनजी ने कहा की ईपीएस 95 पेंशन के विषय के संबंध में
मुझे एक प्रतिनिधित्व दिया गया है, जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता
है। संगठन द्वारा उठाए गए मुद्दे वास्तव में ईपीएस 95 पेंशनरों से संबधित
है और मैं इस मामले को सुलझाने के लिए आपकी ओर से समर्थन चाहता हूं क्योंकि
यह मामला वरिष्ठ नागरिकों को दुखी कर रहा है।
मुझे यह समझने के लिए
भी दिया गया था कि कुछ पात्र लाभार्थियों को उपरोक्त योजना के दायरे से
बाहर रखा गया है और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप उस पर ध्यान दें। इससे
उन हजारों वरिष्ठ नागरिकों को मदद मिलेगी, जिन्होंने देश के लिए काम किया
है, लेकिन अब वे अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। मैंने आपकी समझ के लिए
याचिका को संलग्न किया है।
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