EPS 95 PENSION HIKE UPDATE | देश के 65 लाख पेंशनधारकों का बढ़ा इंतजार, 3 और 4 नवम्बर तक संसदीय समिति की बैठक के लिए करना होगा इंतजार

28 अक्टूबर को प्रोविडेंट फंड (PF) पर ज्यादा ब्याज देने और इम्प्लाइज पेंशन फंड (EPS) के तहत 5000 रुपये प्रति महीना पेंशन करने की तैयारी को लेकर विचार-विमर्श के लिए लेबर पैनल की बैठक में बड़ी चर्चा होने वाली थी। EPFO के दायरे में आने वाली संगठित क्षेत्र की कंपनियों को अपने कर्मचारी को EPF (Employee Provident Fund) का लाभ उपलब्ध कराना होता है। ऐसे में देश के 65 लाख पेंशनधारकों की आशाएं इस बैठक पे कागि हुई थी। पर ये 28 अक्टूबर को संसदीय समिति की होने वाली बैठक को टाल दिया गया है।

राज्य सभा की वेबसाइट की जानकारी के अनुसार इस बैठकों आने वाले नवम्बर महीने की 3 और 4 तारीख को सूचिबद्ध किया गया है।

बता दें कि  EPF में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की ओर से योगदान कर्मचारी की बेसिक सैलरी+DA का 12-12 फीसदी किया जाता है। नियोक्ता के 12 फीसदी योगदान में से 8.33 फीसदी कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95 में जाता है। मिली जानकारी के मुताबिक, इसे लेकर बुधवार यानि 28 अक्टूबर को बड़ी बैठक संसदीय समिति की बड़ी बैठक  थी।

इसपर चर्चा करने के लिए इस समिति का गठन पिछले महीने ही किया गया था। काफी समय से EPFO के कोष को फंड मैनेजर देख रहे हैं। साथ ही इसके निवेश से जुड़े फैसले भी वही करते हैं। ऐसे में यह पैनल इसका आकलन करेगा। पैनल के सदस्य कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते EPFO कोष पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन करने को भी सूचीबद्ध किया था। 

जानकारी के मुताबिक, PF कोष के लिए गठित पैनल की बुधवार को जो बैठक होने वाली थी उसमे में कर्मचारियों की कर्मचारी पेंशन योजना (EPS 95) के तहत पेंशन बढ़ाने और खाताधारक की मृत्यु के मामले में परिवारों को मिलने वाली राशि की उपलब्धता सुनिश्चत करने पर भी चर्चा होने वाली थी। EPS योजना के तहत न्यूनतम पेंशन (Minimum Pension)  को बढ़ाकर 5,000 रुपए मासिक भुगतान करने पर भी विचार फैसला होने की उम्मीद 65 लाख पेंशनधारकों  गई थी। ऐसे में अब देश के 65 लाख वृद्ध EPS 95 पेंशनधारकों को की 3 और 4 नवम्बर तक इंतजार करना होगा।सभी पेंशनधारकों को अवगत है की कई ट्रेड यूनियन और श्रमिक संगठन भी पिछले कुछ समय से पेंशन की राशि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। 

ENGLISH VERSION OF ABOVE UPDATE

On October 28, there was going to be a big discussion in the Labor panel meeting to discuss the possibility of paying more interest on Provident Fund (PF) and preparing to pay Rs 5000 per month pension under Employees Pension Fund (EPS). Organized sector companies under the purview of EPFO ​​have to provide benefits of EPF (Employee Provident Fund) to their employees. In such a situation, the hopes of 65 lakh pensioners of the country were discussed at this meeting. But it has postponed the meeting of parliamentary committee on October 28.

According to the information of Rajya Sabha website, these meetings have been listed on the 3rd and 4th of November.

Explain that the contribution from both the employee and employer in EPF is 12-12% of the employee's basic salary + DA. Of the employer's 12 per cent contribution, 8.33 per cent goes to the Employees Pension Scheme EPS 95. According to the information received, the big meeting on Wednesday i.e. 28 October was a big meeting of the Parliamentary Committee.

This committee was formed last month to discuss this. Fund managers have been watching EPFO ​​funds for quite some time. Also, its investment decisions also do the same. In this case, this panel will assess it. The panel members were also enlisted to assess the impact on EPFO ​​funds due to corona virus and lockdown.

According to the information, in the meeting of the panel set up for PF Fund on Wednesday, to increase the pension under the Employees Pension Scheme (EPS 95) and to ensure the availability of funds to the families in case of death of the account holder. Was also being discussed. 65 lakh pensioners were expected to consider a decision on raising the minimum pension to Rs 5,000 monthly under the EPS scheme. In such a situation, now 65 lakh old EPS 95 pensioners of the country will have to wait till November 3 and 4. All pensioners are aware that many trade unions and labor organizations have also been demanding increase in pension amount for some time.

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देश के 65 लाख पेंशनधारकों के लिए मा. C.S.PRASAD REDDY, CHIEF COORDINATOR, SOUTHERN REGION, द्वारा बहोत ही जरुरी सन्देश

ALL INDIA EPS95 PENSIONERS SANGHARSHAN  SAMITHI & NATIONAL  AGITATION COMMITTEE

देश के 65 लाख पेंशनधारकों के लिए मा. C.S.PRASAD REDDY, CHIEF COORDINATOR, SOUTHERN REGION, उनके द्वारा बहोत ही जरुरी सन्देश सांझा किया गया है जिसे जानना हर ईपीएस 95 पेंशनधारक जरुरी है। उनके द्वारा सन्देश में कहा गया है,

प्रिय मित्रों,

हमारे संगठन के गठन के बाद से, हमने मासिक या वार्षिक सदस्यता के लिए कोई राशि / धन एकत्र करना शुरू नहीं किया है। हमारा संगठन सेवानिवृत्त पेंशनभोगी संगठनों से कोई धन एकत्र नहीं कर रहा है, जो स्वैच्छिक योगदान को छोड़कर, हमारा समर्थन कर रहे हैं।

यह हमारे ध्यान में आया है, कि कुछ संगठनात्मक नेता सदस्यता शुल्क जमा कर रहे हैं। 200 या रु. 300 या रु. 400 और उसमें संदेश जोड़ रहे है की वे एनएसी का समर्थन कर हैं।

इसलिए, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं, कि हमारे संगठन को अपने सेवानिवृत्त पेंशनर संघों की सदस्यता के लिए धन एकत्र करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे संगठन को समर्थन देने के नाम पर नहीं। धन इकट्ठा करने के लिए हमारे संगठन के समर्थन की घोषणा का उपयोग नहीं किया जा सकता है ऐसा  उनके द्वारा सभी ईपीएस 95 पेंशनधारकों को बताया गया है।

इसके अलावा, यह स्पष्ट करना है कि हमारे संगठन का नेतृत्व कमांडर अशोक राउत कर रहे हैं, जो राष्ट्रिय अधक्ष्य के रूप में सेवानिवृत्त नौसेना कमांडर हैं और मा. वीरेंद्र सिंह राष्ट्रीय सचिव के रूप में जो सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता हैं और हमारे 65 लाख गरीब पेंशनरों और उनके कल्याण के लिए पूरी ईमानदारी से लड़ रहे हैं।

यह भी हमारे संज्ञान में आया है, कि कुछ व्यक्ति रु. 1000 या रु. 5000 की न्यूनतम पेंशन वृद्धि के लिए अदालतों से संपर्क करने के लिए प्रति व्यक्ति ले रहे है। हमारी सलाह के बावजूद, वे अभी भी ऐसा करना जारी रखे हुए हैं। इस संबंध में, यह स्पष्ट करना है कि हमारे संगठन का ऐसे व्यक्तियों के साथ कोई संबंध नहीं है जो अदालतों से संपर्क करने के लिए धन एकत्र कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रिय अधक्ष्य जो सेवानिवृत्त नौसैनिक कमांडर हैं, वे इस तरह की वार्षिक सदस्यता या अदालत के खर्च के लिए भुगतान की गई राशि पर कोई हिस्सा नहीं ले रहे हैं। कृपया ध्यान दें कि हमारा संगठन किसी भी तरह से EPS95 पेंशनभोगियों से राशि के संग्रह के लिए जिम्मेदार नहीं है और मध्यस्थों को धन इकट्ठा करने और पैसा भेजने की अनुमति नहीं देता है। हमारा संगठन सीधे स्वैच्छिक दान स्वीकार करता है।

यदि सभी पेंशनभोगी या उनके संगठन एनएसी को स्वेच्छा से राशि दान करना चाहते हैं, तो वे केवल एक प्रणाली के माध्यम से दान करने के लिए स्वागत करते हैं अर्थात राशि को सीधे NAC के मुख्य कार्यालय खाते में स्थानांतरित करना जिसके लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति के मुख्य कार्यालय द्वारा एक अधिकृत रसीद जारी की जाएगी। समिति की ओरसे अब तक राशि का कोई मध्यवर्ती संग्रह नहीं है। NAC के मुख्य कार्यालय के खाते का विवरण: -

बैंक ऑफ इंडिया, 

'EPS'95 NIVRUTT KARMACHARI SAMANVAY & LOKAKALYAN SANSTHA का खाता, 

खाता संख्या: 924320110000324 

IFSC CODE: ID0009013, 

BULDANA BRANCH, MAHARASHTRA

यह स्पष्ट करने के लिए आगे है कि हमारे संगठन ने कभी भी उच्च पेंशन प्राप्त करने के लिए कानून की अदालत (उच्च न्यायालयों) से संपर्क करने और अदालत के खर्च पर धन बर्बाद करने की सलाह नहीं दी। हम बहुत स्पष्ट हैं कि हमारा उद्देश्य हमारी मांगों को प्राप्त करने के लिए सरकार से लगातार संपर्क में रहना है।

जबकि यह गलत है कि NAC के नाम से किसी के द्वारा कोई धन एकत्र करना या यह कहना उचित नहीं है कि वे NAC या इस संगठन का समर्थन करना चाहते हैं। यदि एकत्र किया गया है, तो कृपया ध्यान दें कि एकत्र किए गए व्यक्ति / व्यक्ति ऐसे संग्रह के परिणामों का सामना करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

सभी ईपीएस 95 पेंशनरों से अनुरोध किया जाता है कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति किसी भी प्रकार के भुगतान के लिए जिम्मेदार या जवाबदेह नहीं होगी, जो हमारे राष्ट्रीय संघर्ष समिति या हमारे संगठन के साथ संबद्धता के नाम पर मध्यस्थों या एजेंसियों या संघों को भुगतान करता है।

Yours sincerely,
C.S.PRASAD REDDY
CHIEF COORDINATOR,
SOUTHERN REGION,
NATIONAL AGITATION COMMITTEE,

तो जी हा ये महत्वपूर्ण  सन्देश सभी ईपीएस 95 पेंशनधारकों के लिए सांझा किया गया है। सभी ईपीएस 95 पेंशनधारकों से निवेदन है की इस सन्देश को सभी ईपीएस 95 पेंशनधारकों के साथ शेयर करे।

 

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EPS 95 pENSIONER of South India A Message by C S Prasad Reddy, Chief coordinator, Southern Region, National Agitation Committee

दिनांक 12 अक्टूबर 2020 देश के 65 लाख पेंशनधारकों के लिए जो की ईपीएस 95 योजना के तहत पेंशन प्राप्त करते उन सभी ईपीएस 95 पेंशनधारकों के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति (NAC)के राष्ट्रिए अध्यक्ष मा. कमांडर श्री अशोक राउत जी ने सभी को एक अच्छा संदेश दिया है।

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मा. कमांडर श्री अशोक राउत ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में NAC के द्वारा किये जा रहे प्रयासों से सभी को अवगत कराया है, इतना सुनने के बाद किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए, कि न्यायोचित मांगों को लेकर जो भी किया जा सका है, किया गया है, और किया जा रहा है, सभी को पूरा विश्वास है कि इसके परिणाम अच्छे ही आने हैं और जल्द ही वांछित न्याय मिल कर ही रहेगा, अफवाहों का सिर्फ एक ही मकसद होता है, कि मंजिल की ओर बढ़ते कदम को अवरुद्ध कैसे किया जाय, क्या और कितना लाभ होता होगा किसी को इन अफवाहों से, कहना बहुत मुश्किल है, पर अनेकों को इससे नुकसान होना निश्चित ही है। 

साथ ही उन्होंने कहा की कोर्ट नाम पर कुछ लोग पेंशनधारकों से पैसे भी मंगाते है तो ऐसे लोगो से भी सावधान रहने की जरुरत है और उन्हें पैसे न देने के लिए भी मा. कमांडर श्री. अशोक राउत जी द्वारा कहा गया है।आगे ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के सन्दर्भ उनके द्वारा बताया गया है की उन्हें पूरा विश्वास है की 4 मार्च 2020 को मा. संसद सदस्य हेमा मालिनीजी अगुवाइ में मा. प्रधान मंत्री जी की साथ बैठक संपन्न थी बैठक में मा. प्रधान मंत्रीजी द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया है। मा. कमांडर श्री. अशोक राउत जी द्वारा पूर्ण विश्वास से कहा गया है उनका काम जल्द ही होगा। 

सभी साथियों का सौभाग्य ही है कि एक बड़े आंदोलन को कमांडर साब जैसे सशक्त सक्षम निष्ठावान नेतृत्व का साथ मिला है, बस सब को एक साथ रह कर आगे बढ़ते रहने की ही जरूरत है।

मा. कमांडर श्री अशोक राउत जी के सन्देश को सभी ईपीएस 95 पेंशनधारको के साथ सांझा किये जाने के अब कोई संदेह है ऐसी प्रतिक्रया ईपीएस 95 पेंशनधारकों द्वारा दी गई है। 

इन सभी प्रतिक्रिया को जवाब देते हुए मा. C S Prasad Reddy, Chief coordinator, Southern Region कहा गया है की मा. कमांडर श्री अशोक राउत जी के वीडियो संदेश जो कल रात मेरे द्वारा सभी दक्षिण भारतीय समूहों में पोस्ट किया गया था उसके जवाब में मुझे हमारी एनएसी टीम के साथ जुड़ने के लिए बधाई दी गई और उनके एनएसी के साथ होने के आश्वासन के कई संदेश मिल रहे हैं।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है, कि आप सभी की प्रतिक्रिया भारी है और इस तथ्य को साबित करती है कि आप सभी मा. कमांडर श्री अशोक राउत जी, हमारी राष्ट्रीय संघर्ष समिति और मुझे समर्थन करते हैं। NAC के प्रयासों की सराहना करते हुए कई फोन कॉल प्राप्त हुए हैं, जिनके बारे में मैंने टेलीफोन पर ही धन्यवाद दिया है।

इस मौके पर, मैं हमारी NAC कोर टीम को दिए जा रहे महान और बड़े समर्थन के लिए आप सभी को धन्यवाद देने का सौभाग्य प्राप्त करता हूं। मैं सभी को बधाई के लिए एक बार फिर से धन्यवाद देता हु।

आशा है कि अपना सहयोग और समर्थन हमेशा बना रहेगा।

सादर,
C.S.PRASAD REDDY
CHIEF COORDINATOR,
SOUTHERN REGION,
राष्ट्रीय संघर्ष समिति (NAC)

 

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EPS 95 NAC NEWS | EPS 95 NAC MEETING DETAILS HELD ON 11 OCTOBER 2020

जैसा की सभी EPS 95 पेंशनधारकों को अवगत है राष्ट्रिय संघर्ष समिति द्वारा दिनांक 11 अक्टूबर को JioMeet के माध्यम से ऑनलाइन  बैठक का आयोजन किया गया था, और इस बैठक के आयोजन के बारे में पहले सभी EPS 95 पेंशनधारकों  शामिल होने के लिए जानकारी दी गई थी और समय पर यह बैठक शुरू हुई। 

इस बैठक में ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। इस बैठक में मा. रंजीत सिंह दासुंदी  Chief coordinator, North India, C S Prasad Reddy, Chief coordinator, Southern Region, तपन दत्ता स्टेट प्रेसिडेन्ट पच्छिम बंगाल, महादेव गाडगे, सुधीर उपाध्याय, काली चरण, नागराजा एस., पंकज दास गुप्ता और लगभग 60 अन्य पेंशनधारक शामिल हुए। आइये जानते है इस बैठक में कोनसे मुद्दों पर चर्चा की गई।

बैठक की जानकारी जानने सबसे पहले सभी EPS 95 पेंशनधारकों को अवगत करना चाहूंगा की मा. रंजीत सिंह दासुंदी द्वारा हमें बताया की बैठक की जानकारी को मसाला लगा कर साजा  किया जाये अगर ऐसा होता है तो यह आपत्तिजनक होगा इसलिए उनके आदेश को सरआंखों पर रखते है पर बहोत सारे EPS 95 पेंशनधारक इस बैठक में शामिल नहीं हो पाए उन सभी EPS 95 पेंशनधारकों इस बैठक के बारे में जानकारी देना जरुरी है इसी उद्देश्य से इस बैठक में जो बाते मा. रंजीत सिंह दासुंदी द्वारा दी गई उसे अभी हम जानने  वाले है। 

मा. रंजीत सिंह दासुंदी द्वारा सभी EPS 95 पेंशनधारकों को EPS 95 पेंशनधारकों की जो मांगे है उसे पूरा किये जाने के लिए जो संघर्ष राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा मा. कमांडर अशोक जी राउत के नेतृत्व में किया जा रहा है उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। आगे उन्होंने EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी के मा.प्रधान मंत्री जी से जो 4 मार्च 2020 को बैठक हुई थी तो किस तरह से संभव हो पाई इसके  विस्तार से जानकारी सभी EPS 95 पेंशनधारकों को दी। यह बैठक मा. संसद सदस्य हेमा मालिनीजी की अगुवाई में हुई थी। इस बैठक में पेंशनधारकों की मांगो मा. प्रधान मंत्री जी द्वारा ध्यान सुना  और मा. डॉ जीतेन्द्र सिंह जी को EPS 95 पेंशनधारकों की समस्याओ को सुलझाने के लिए आदेश दिया गया था।उसके बाद मा. डॉ जीतेन्द्र सिंह जी के साथ लगभग ढाई घंटे की चर्चा हुई थी और पेंशनधारको की समस्या ओ को सुलझाने के आदेश संधित विभाग को भी दिए गए थे।पर अभी तक पेंशनधारको की मांगे मंजूर नै हुई है इसलिए लगातार प्रयास जारी है। 

साथ ही मा. कमांडर अशोक राउत द्वारा जो बात सभी को इससे पहले कही गई थी की, एनएसी के बैनर तले किसी भी आंदोलन कार्यक्रम के लिए नहीं जाना चाहिए उसे भी बताया गया। कमांडर अशोक राउत सर के अनुसार एनएसी केंद्रीय टीम अनुकूल निर्णय के लिए नवम्बर महीने तक प्रतीक्षा करेगी क्योंकि माननीय पीएम ने हमें आश्वासन दिया। 

साथ ही तपन दत्ता स्टेट प्रेसिडेन्ट पच्छिम बंगाल द्वारा कहा की ज्यादा से ज्यादा ईपीएस पेंशनरों को हमें संघटन में शामिल करना होगी यदि कोई हमारी सदस्यता लेना चाहता है लेकिन पूर्ण सदस्यता (रु. 10 / प्रति माह या रु 120 / प्रति वर्ष) का भुगतान करने की स्थिति में है।

उस स्थिति में हम उन्हें एक विशेष मामले के रूप में मानते हैं (कमांडर सर के अनुरोध के अनुसार) केवल 1 वर्ष के लिए हमारी सदस्यता के लिए एक टोकन मनी के रूप में रु. 10 देकर भी संघटन में शामिल हो सकते। अगर आप भी राष्ट्रिय संघर्ष समिति से जुड़ना चाहते है तो आप राष्ट्रिय संघर्ष समिति के सदस्यों बात कर इसमें शामिल हो सकते है। राष्ट्रिय संघर्ष समिति के सदस्यों की राज्य के हिसाब से जानकारी निचे दी गई। आप उनसे संपर्क करके राष्ट्रिय संघर्ष समिति में शामिल हो सकते है। 

 साथ ही सी इस प्रसाद रेड्डी जी द्वारा बताया गया की राष्ट्रिय संघर्ष समिति किसी राजनैतिक दल से संबंधित नहीं है और राष्ट्रिय संघर्ष समिति का उद्देश्य केवल समाज सेवा है। हम भी हमारी तरफ से राष्ट्रिय संघर्ष समिति के प्रयासो का समर्थन करते है।

 

दोस्तों पैसा किसी एसोसिएशन का महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है। हमें अपने संगठन को और अधिक मजबूत बनाना होगा। सदस्य एक संगठन की वास्तविक ताकत हैं।

हम अपनी एनएसी गतिविधियों में हर व्यक्ति की भागीदारी चाहते हैं। इस बार हमें देश से बाहर जाकर अधिक गहन आंदोलन कार्यक्रम बनाना है।

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EPS 95 PENSIONERS NEWS | Leader of Sugar Mills, Vellore, Tamil Nadu spoke to PM Hema Maliniji for EPS 95 Pension HIke

देश के 65 लाख EPS 95 पेन्शनर्स की मांगे मंजूर करवाने के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा EPS 95 पेन्शनर्स को न्यनतम पेंशन 7500 समेत महंगाई भत्ते जोड़े जाने के साथ, चिकित्सा सुविधा, मा. उच्चतम न्यायलय के आदेशानुसार उच्च्चतम वेतन पर पेंशन के भुगतान की मांगे की जा रही है। इसी मांगो को जल्द से जल्द पूरा कराने के दिनांक 9 अक्टूबर 2020 को शुगर मिल्स, वेल्लोर, तमिलनाडु के एक नेता ने मा.श्रीमती हेमा मालिनी जी, सांसद, मथुरा से बात की। 

टेलिफोनिक कॉल के परिणाम की सूचना सभी EPS 95 पेंशनधारकों ऑनलाइन बैठक का आयोजन कर के रविवार को सुबह 10.10 बजे वीडियो कॉल में दी जाएगी। यह वीडियो बैठक का आयोजन JioMeet पर किया जायेगा।  इसलिए अगर आपने अभी तक JioMeet अपने फोन में INSTALL कर ले। JioMeet INSTALL करने के लिए निचे दिए गए लिंक पर क्लिक करे।

जिओमीट इनस्टॉल करने के लिए यहा क्लिक करे

साथ ही भविष्य में सभी बैठकों का आयोजन वीडियो कॉल JioMeet पर ही किया जायेगा। ऐसी जानकारी माननीय श्री C S Prasad Reddy, Chief coordinator, Southern Region NAC द्वारा सभी EPS 95 पेंशनधारकों को जारी की गई है। जिओमीट को प्‍लेस्‍टोर से भी डाउनलोड कर सकते है।

बैठक की जानकारी

Prasad Reddy C S is inviting you to a scheduled JioMeet meeting.

Topic : EPS 95 PENSIONERS INTERACTIVE SESSION

Start Time : Sun 11 Oct, 2020 10:10 AM Indian Standard Time

End Time : Sun 11 Oct, 2020 12:45 PM Indian Standard Time

Meeting ID to join meeting by entering the Password

Meeting ID: 477 934 5906

Password: CB7uc

जिओमीटमें शामिल होने के लिए यहाँ क्लीक करे

जिओमीट के लिए आवश्यक अनुशासन: -

• मेजबान द्वारा पूछे जाने पर, प्रतिभागियों को अपनी आवाज़ सुनानी होगी।
• अन्य प्रतिभागियों को अशांति से बचने के लिए परिवार के सदस्यों और बच्चों से दूर बैठें।
• जब बारी आती है, तो प्रतिभागी UNMUTE और बोल सकता है।
• प्रतिभागी को सुबह रविवार 10.10 बजे समय पर बैठक में शामिल होना चाहिए। देर से शामिल होने वाले सदस्यों को शामिल नहीं किया जायेगा, क्योंकि इससे दूसरों को परेशानी हो सकती है।

लॉग इन करने के लिए कदम:

1. अपने मोबाइल या लैपटॉप में JIOMEET डाउनलोड करें।

2. JOIN MEETING चुनें

3. टाइप मेकिंग आईडी

4. टाइपिंग पासवर्ड

5. अपना नाम लिखें

6. HOST द्वारा आपको स्वीकार करने के लिए समय के लिए प्रतीक्षा करें।

अब आप मीटिंग में शामिल हो सकते हैं।

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Member of Parliament Mr. P.C. Mohan has written a letter to the Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions

देश के 65 लाख EPS 95 पेन्शनर्स की मांगे मंजूर करवाने के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा EPS 95 पेन्शनर्स को न्यनतम पेंशन 7500 समेत महंगाई भत्ते जोड़े जाने के साथ, चिकित्सा सुविधा, मा. उच्चतम न्यायलय के आदेशानुसार उच्च्चतम वेतन पर पेंशन के भुगतान की मांगे की जा रही है। इसी मांगो को जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए राष्ट्रिय संघर्ष समिति NAC बैंगलोर की ओर से ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगो को मंजूर करवाने के लिए श्री नागराज जी, कर्नाटक राज्य उपाध्यक्ष, ने सांसद सदस्य से गुजारिश की थी। जिसके बाद संसद सदस्य श्री पी.सी. मोहन ने ईपीएस 95 पेंशनरों की मांगों के संबंध में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री को पेंशनधारको की मांगो पर ध्यानाकर्षण के लिए पत्र लिखा है। आज के इस अपडेट में इसी के बारे में जानकारी लेने वाले अहइ।

मंगलवार दिनांक 06 अक्टूबर 2020 को बैंगलोर के सांसद सदस्य श्री पी.सी. मोहनजी ने ईपीएस 95 पेंशनधारको की मांगो के सम्बद्ध में एक पत्र कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री श्री जितेंद्र सिंह जी को लिखा है। इस पत्र में ईपीएस 95 पेंशनधारको की मांगो को मंजरू करने की गुजारिश और ईपीएस 95 पेंशनधारको को सहयोग देने की अपील की गई है। 

इस पत्र में सांसद सदस्य श्री पी.सी. मोहनजी ने कहा की ईपीएस 95 पेंशन के विषय के संबंध में मुझे एक प्रतिनिधित्व दिया  गया है, जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। संगठन द्वारा उठाए गए मुद्दे वास्तव में ईपीएस 95 पेंशनरों से संबधित है और मैं इस मामले को सुलझाने के लिए आपकी ओर से समर्थन चाहता हूं क्योंकि यह मामला वरिष्ठ नागरिकों को दुखी कर रहा है।

मुझे यह समझने के लिए भी दिया गया था कि कुछ पात्र लाभार्थियों को उपरोक्त योजना के दायरे से बाहर रखा गया है और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप उस पर ध्यान दें। इससे उन हजारों वरिष्ठ नागरिकों को मदद मिलेगी, जिन्होंने देश के लिए काम किया है, लेकिन अब वे अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। मैंने आपकी समझ के लिए याचिका को संलग्न किया है।

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EPS 95 LATEST NEWS TODAY | EPS 95 PENSION HIKE DEMAND TO HON. SECRETARY MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYEMENT

सभी ईपीएस 95 पेंशनधारको को अवगत है की माननीय श्री अपूर्व चंद्र जी IAS, सचिव MOL & E के रूप में नियुक्त हुए है। इस को देखते हैं NAC राष्ट्रिय अध्यक्ष्य माननीय कमांडर अशोक राउतजी ने नव नियुक्त सचिव, MOL & E को 02 nd, अक्टूबर 2020 को ईमेल द्वारा बधाई पत्र भेजा था। 

इस पत्र के बाद, शमराओ, राष्ट्रीय सचिव, ईपीएस 95 पेंशनर्स समन्वय समिति। बीदर, कर्नाटक ने माननीय को पत्र भेजा। श्री अपूर्वा चंद्रा जी, ईपीएस 95 पेंशनर न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के साथ-साथ अन्य मांगें।

श्री अपूर्व चंद्र जी, IAS
माननीय सचिव,
श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार,
नई दिल्ली

आदरणीय महोदय,
मैं, ईपीएस 1995 के सभी पेंशनभोगियों की ओर से आपका स्वागत करता हूं, और वर्तमान पद को ग्रहण करने के लिए शुभकामनाएं भी देता हु।

जैसा कि हम सभी जानते हैं और अनुमान लगाते हैं कि श्रीमान, कि लोकतांत्रिक शासन में उनकी सेवा के संदर्भ में नागरिकों को न्याय की समानता होगी जो भारतीय मान के तहत दिन के माननीय सरकार द्वारा हर समय सुनिश्चित की जानी चाहिए।

संक्षेप में यह आपकी जानकारी में लाया गया है कि सेवा क्षेत्र पेंशन के अपने सेवानिवृत्ति लाभ में संगठित क्षेत्र के कामगारों के साथ बिना किसी भत्ते के भत्ते के साथ घोर अन्याय किया गया है क्योंकि यह कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में प्रदान नहीं की गई है, जो कि नहीं होनी चाहिए। किया गया है, लेकिन इसे खुले में शौच के बिना लगाया गया है और इसे बिना किसी संशोधन के जारी रखा है, जो दशकों (25 साल) तक जारी रहा है, साथ ही साथ केंद्रीय या राज्य सरकार के पेंशन पर लागू होने वाली मौजूदा व्यवस्था के परिदृश्य के प्रति भी यह एक बहुत ही उदासीन पैटर्न है।

ईपीएस 1995 के तहत पेंशनभोगियों को अपनी सेवा के लिए बिना न्यूनतम भत्ता 1000 रुपये से कम और अधिकतम 3000 रुपये की सीमा के बीच एक नगण्य अल्प पेंशन प्राप्त करना जारी है।

ईपीएस 1995 के तहत पेंशन की प्रणाली से असंतुष्ट, याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आ गई हैं और उन सभी ने ईपीएफओ द्वारा दायर समीक्षा याचिका / एसएलपी मामले के खिलाफ एक साथ टैग किया है और क्रमशः भारत के माननीय सरकार के लिए निर्धारित किया जाना है। 16 अक्टूबर 2020 को संभावित अंतिम सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया।

यह आपकी विनम्र अपील है कि ईपीएफओ, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के उक्त मामलों में भारत सरकार के द्वारा उठाए जाने वाले रुख के अनुसार, कृपया बिना कुत्तेवाद के सभी मानवतावादी दृष्टिकोण के लिए वैज्ञानिक, तर्क और इसके ऊपर होना चाहिए। दूसरों के बीच निम्नलिखित मुख्य मुद्दों पर।

1) ईपीएस 1995 के पेंशनर्स (DIRE NEED) को न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन में उनकी स्थिति की परवाह किए बिना, जो एक नगण्य अंतर बनाता है और वर्तमान सीमा में EPS 95 पेंशन योग्य सेवा के परिभाषा कारक के साथ बनी हुई है।

(वास्तविक आयु पर उच्च पेंशन के गैर-लाभार्थी) संसदीय समिति की अनुशंसा रिपोर्ट 147 के अनुसार, यह देश के वर्तमान जीवन स्तर की वर्तमान न्यूनतम लागत के आधार पर पेंशनरों द्वारा मांग के अनुसार एक स्तर तक मूल्यांकन है जो इससे कम नहीं है।

2) महंगाई भत्ते का अनुदान, एक आवश्यक घटक, सेवा पेंशन का एक आवश्यक हिस्सा जो कि सरकार के सेवकों के मामले में पालन किए जाने के लिए मुद्रास्फीति के साथ लिंक करता है।

3) सभी ईपीएस 1995 के पेंशनभोगियों की पेंशन में छूट और वास्तविक वेतन पर उच्चतर पेंशन के शोधन से छूट वाली कंपनियों की पेंशन / पिछले 12 महीनों की औसतन कुल मजदूरी का पचास प्रतिशत सार्वभौमिक फार्मूला है।महोदय, यह विशेष रूप से सभी ईपीएस 95 पेंशनरों का अत्यंत विनम्र अनुरोध है, जो कि गरीब तबके की आवाज हैं, जो बहुसंख्यक हैं, अनकही तकलीफें झेल रहे हैं और वर्तमान सरकार के लिए वर्तमान अल्प पेंशन के साथ निर्भरता के साथ न्याय की मांग कर रहे हैं ताकि वे जीवित रहें। सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के साथ मानव-सम्मान का जीवन एक जीवंत पेंशन के साथ होता है जो केवल तब होता है जब वे पेंशन के साथ प्रदान की जाती हैं, यह प्यारेनेंस भत्ता के साथ न्यूनतम की वृद्धि है जो आगे के संशोधनों के अधीन वास्तविक मजदूरी पर रहने / संशोधन की वर्तमान लागत के अनुरूप है।

आपका
शामराव, राष्ट्रीय सचिव,
ईपीएस 95 पेंशनर्स समन्वय समिति
BIDAR, कर्नाटक

(नोट: यह भाषांतर अंग्रेजी का हिंदी में किया गया है, संभवताय कुछ ट्रूटिया हो सकती है। )

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केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी श्री नरेंद्र मोदीजी के साथ EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी पर चर्चा करेंगे, ईपीएस 95 पेंशनधारको के साथ बैठक संपन्न

देश के 65 लाख पेंशनधारको के लिए EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी के लिए संघर्ष कर रही राष्ट्रिय संघर्ष समिति की गोवा की टीम ने 4 अक्टूबर 2020 को श्री रमेश सेतेय वायनकर के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर को सीएम गोवा की उपस्थिति में प्रतिनिधित्व दिया है और 65 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगो को जल्द से जल्द मंजूर करने की गुजारिश की है जिसपर श्री जावड़ेकर ने आश्वासन दिया, की वह गोवा से दिल्ली लौटने के बाद श्री नरेंद्र मोदीजी  के साथ EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी के इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे।

सभी ईपीएस 95 पेंशनधारकों को अवगत है की वर्तमान केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने पहले भी 2014 के चुनाव के समय ईपीएस 95 पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन वृद्धि के लिए वादा किया था। हलाकि यह भी अवगत हो की ईपीएस 95 पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन जो पहले बहुत कम थी उसे न्यूनतम 1000/- रुपये प्रति महीने करने में जावड़ेकर जी ने अहम् भूमिका निभाई थी। साथ ही उनके द्वारा पूर्व में यह भी कहा गया था की उनकी सरकार सत्ता में आई तो कोशियर समिति की शिफारसो के अनुसार पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी पर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है।

EPS 95 पेंशनधारकों की मांगे विस्तार से (DEMANDS OF EPS 95 PENSIONERS)

I) भगत सिंह कोश्यारी कमिटी द्वारा 2013 में प्रस्तावित ₹3000 एवं महंगाई उस पर महंगाई भत्ता के आधार पर न्यूनतम ₹7500 प्रति माह पेंशन एवं उस पर महंगाई भत्ता दीया जावे।

II) 31 मई 2017 की अनधिकृत अंतरिम अनुशंसा को निरस्त कर आयुक्त केंद्रीय भविष्य निधि संगठन के दिनांक 23 मार्च 2017 के अनुसार बढ़ी हुई दरों से पेंशन जारी की जावे।

III) समस्त ईपीएस 95 पेंशनरों को मुक्त चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जावे।

IV)अज्ञानतवश जिन कर्मचारियों ने ईपीएस 95 पेंशन के सदस्य नहीं बन पाए उन्हें सदस्य बनाया जावे एवं तब तक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए ₹5000 प्रतिमाह पेंशन के रूप में दिया जावे।

ईपीएस में कैसे होता है अंशदान

EPS-95 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPS) की कर्मचारी पेंशन योजना है। EPS (कर्मचारी पेंशन योजना), 95 के तहत आने वाले कर्मचारियों के मूल वेतन (बेसिक और महंगाई भत्ता) का 12 प्रतिशत हिस्सा भविष्य निधि (Provident fund) में जाता है। वहीं नियोक्ता के 12 प्रतिशत हिस्से में से 8.33 प्रतिशत EPS में जाता है। 

यदि ईपीएफ खाताधारक 10 साल या उससे ज्यादा ईपीएफओ में अपना अंशदान करता है तो वह पेंशन का पात्र बन जाता है और खाताधारक की उम्र 58 वर्ष की होने के पश्चात् यह पैसा एक केल्क्युलेशन के हिसाब से, पेंशन के रूप में एक राशि, प्रति महीने खाताधारक को मिलती है।

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अंतरास्ट्रीय पेंशनधारक दिवस के मौके पर EPS 95 पेंशनधारकों की न्यूनतम पेंशन 7500 बढ़ोतरी के लिए बैठक संपन्न।

जैसा की सभी EPS 95 पेंशनधारकों को अवगत है की राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा EPS 95 पेन्शनर्स को न्यूनतम पेंशन 7500 समेत महंगाई भत्ते जोड़े जाने के साथ, चिकित्सा सुविधा, मा. उच्चतम न्यायलय के आदेशानुसार उच्च्चतम वेतन पर पेंशन के भुगतान की मांगे की जा रही है। इसी मांगो को जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए राष्ट्रिय संघर्ष समिति बरेली की ओर से एक प्रेस नोट जारी करते हुए बताया गया है की 1 अक्टुम्बर 2020 को “अंतरास्ट्रीय पेंशनधारक दिवस” के मौके पर और महात्मा गाँधी जयंती की पूर्व संध्या पर ईपीएस 95 राष्ट्रिय संघर्ष समिति बरेली की एक बैठक संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता, सुधीर उपाध्याय, जिला अध्यक्ष राष्ट्रिय संघर्ष समिति बरेली इनके द्वारा की गई।

इस बैठक में ईपीएस EPS 95 पेंशनधारकों की प्रमुख मांगो के बारे में लोगो को जागरूक किया गया और सभा के मुख्य अतिथि कैलाश किशोर चतुर्वेदी प्रांतीय समन्यवयक ने जोरदार तरीके से पेंशनर्स की मांगो को दोहराते हुए सरकार से इन्हे जल्द पूरा करने की अपील की है।

EPS 95 पेंशनधारकों की प्रमुख मांगे 

• EPS 95 पेंशनधारकों को कम से कम 7500 /- रुपये बेसिक व मंहगाई भत्ता दिया जाए। 
• EPFO द्वारा जारी किया गया अन्तरिम पत्र दिनांक 31/05/2017 को रद्द कर माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार वास्तविक वेतन व मंहगाई पर पेंशन दी जाए। 
• सभी EPS 95 पेंशनधारकों को और उनके परिवार को फ्री चिकित्सा सुविधा दी जाए। 
• जिन सेवानिव्रत कर्मचारियों को इस स्कीम मे सामील नहीं किया गया है उन्हे योजना का सदस्य बनाया जाए या 5000/- रुपये न्यूनतम पेंशन दी जाए। 

1 अक्टुम्बर 2020 को “अंतरास्ट्रीय पेंशनधारक दिवस” के मौके पर हुई इस बैठक में श्री चतुर्वेदी ने आगे कहा की पेंशनर्स की ओर से अपनी मांगो के लिए 15 जुलाई 2019 को EPFO बरेली पर धरना प्रदर्शन कर High Empored Monitoring Committee की रिपोर्ट और EPFO का अंतरिम पत्र दिनांक 31 मई 2017 की होली जलाकर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ज्ञापन सौप चुके है।

आगे उनके द्वारा बताया गया इसके अलावा केंद्रीय श्रम मंत्री जी से मिलकर कई बार ज्ञापन दिया है। इसके साथ मथुरा सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी ने भी प्रधानमंत्री जी से मुलाकात कर पेंशन वृद्धि की मांग की और साथ ही इस सम्बन्ध में अलग से दो बार पत्र भी लिख चुकी है। एनएसी की ओर से इस सम्बन्ध में प्रधानमंत्री , राष्ट्रपति और श्रम मंत्री जी को कई बार पत्र लिखे जा चुके है।

बैठक में EPS 95 पेंशनधारकोंस की अन्य सभी समस्याओ पर विस्तार से चर्चा भी की गई, सभी महानुभाओ ने अपने अपने विचार प्रकट किये और EPS 95 पेंशनधारकों का बुलढाणा में चल रहे 647 दिनों के क्रमिक आसन के बारे में भी बात करते हुए सरकार से गुजारिस की है की जल्द से जल्द EPS 95 पेंशनधारकों की मांगो को मंजूर किया जाये।

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EPS 95 पेंशनधारकों की हायर पेंशन है खतरे में, रोकी जा सकती है हायर पेंशने, EPS 95 पेंशनधारकों की होष उडाने वाली खबर

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों को चेतावनी दी है कि वे उच्च पेंशन के दावों के लिए सहमत न हों और बाद में अदालत में समान दावों को चुनौती दें। इसने अपने क्षेत्र और क्षेत्रीय कार्यालयों को उच्च पेंशन के लिए सभी दावों की सावधानी पूर्वक जांच करने के लिए कहा है, साथ ही संबंधित उच्च न्यायालयों के समक्ष ईपीएफओ सदस्यों द्वारा दायर याचिकाओ को भी प्रभावी रूप से बचाव करने के लिए भी कहा गया है।

नवीनतम EPFO ​​आदेश का पालन करने में विफलता होती है तो क्षेत्रीय पीएफ आयुक्तों के खिलाफ "उचित प्रशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी ऐसा भी इस आदेश में कहा गया है। अतिरिक्त क्षेत्रीय आयुक्त जगमोहन ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को एक परिपत्र में कहा, "ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां फील्ड ऑफिसों ने पहली बार उच्च पेंशन के लिए याचिकाकर्ताओं की पात्रता की पुष्टि की है और बाद में इसे अदालतों में लड़ा है।" 

“यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि एक बार कानूनी अधिकार की पुष्टि हो जाने के बाद, बाद में इसका मुकाबला करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए यह निर्देशित किया जाता है कि इस तरह के किसी भी बयान या पुष्टि के मुद्दे से सख्ती से बचा जाना चाहिए। जब भी इस तरह के बयान का मुद्दा एक कानूनी आवश्यकता है, तो इसे क्षेत्रीय क्षेत्रीय केंद्रीय अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के साथ जारी किया जाएगा"।

EPFO द्वारा जारी किये गए आदेश को देखने के लिए यहाँ दबाए (CLICK करे)

सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा उठाए गए दावों से संबंधित नवीनतम निर्देश जो महसूस करते हैं कि वे 2001 में पेश किए गए 6,500 रुपये प्रति माह की सीमा के बावजूद पेंशन में अपने वास्तविक वेतन का 8.33% हकदार हैं। कई पेंशनभोगियों ने ईपीएफओ द्वारा किए गए भुगतान को चुनौती दी है और उच्च पेंशन की मांग के लिए रिट याचिका भी दायर की।

“उच्च पेंशन के दावों की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए साथ ही इस तरह की रिट याचिकाओं का प्रभावी ढंग से बचाव किया जाना चाहिए। ईपीएफओ के परिपत्र में कहा गया है कि इन मामलों को व्यक्तिगत निगरानी में पूरी गंभीरता के साथ बचाव किया जाना चाहिए।

क्षेत्रीय और क्षेत्रीय पीएफ आयुक्तों को प्रतिकूल निर्णय के मामले में ईपीएफओ मुख्यालय को तुरंत सूचित करने के लिए कहा गया है।

“उपरोक्त प्रभाव के निर्देशों का अनुपालन व्यक्तिगत रूप से क्षेत्रीय अतिरिक्त केंद्रीय आयुक्तों और क्षेत्रीय पीएफ आयुक्तों द्वारा निगरानी की जाएगी। कोई भी विचलन उनके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और उचित प्रशासनिक कार्रवाई को आमंत्रित करेगा,” ऐसा अतिरिक्त क्षेत्रीय आयुक्त जगमोहनजी ने कहा है।

ईपीएफओ के सभी फील्ड और क्षेत्रीय कार्यालयों को एक महीने के भीतर अनुपालन रिपोर्ट देने को भी निर्देश में कहा गया है।

EPFO के इस आदेश की वजह से जिन ईपीएस 95 पेंशनधारकों को हायर पेंशन का भुगतान काया जा रहा है उनके भी हायर पेंशन दावों की समीक्षा दोबारा की जा सकती है और अगर उसमे कूच विसंगति पायी जाती है तो पेंशन दवा रद्द कर हायर पेंशन को रोका जा सकता है। 

साथ नवीतम उच्च्चतम पेंशन दावों के लिए भी सहमत न होंने के लिए इस आदेश में कहा गया है भले उच्च्चतम पेंशन के दावे कोर्ट के आदेश के साथ हो। इसकी वजह से ईपीएस 95 पेंशनधारकों को  मिलने वाली उच्च्चतम पेंशन खतरे  है। साथ नवीतम उच्च्चतम पेंशन दावे दाखिल करने वाले पेंशनधारकों को भी मुश्किल का सामना करना पद सकता। 

EPFO द्वारा जारी किये गए आदेश को देखने के लिए यहाँ दबाए (CLICK करे)

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Good News For EPS 95 Pensioner | NAC National President Talk with Labour Minister for EPS 95 Pension Hike, See Detail

देश के 65 लाख EPS 95 पेन्शनर्स की मांगे मंजूर करवाने के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा EPS 95 पेन्शनर्स को न्यनतम पेंशन 7500 समेत महंगाई भत्ते जोड़े जाने के साथ, चिकित्सा सुविधा, मा. उच्चतम न्यायलय के आदेशानुसार उच्च्चतम वेतन पर पेंशन के भुगतान की मांगे की जा रही है। इसी मांगो को जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मा. कमांडर अशोक राउतजी ने मा. श्रम मंत्री जी के साथ दिनांक 30.9.2020 को बातचीत की है।

इस बातचीत में EPS 95 पेन्शनर्स की मांगो को मंजूर करने हेतु CBT की स्पेशल मीटिंग तुरंत बुलाई जाये ऐसा भी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मा. कमांडर अशोक राउतजी ने मा. श्रम मंत्री जी से कहा और इस सन्दर्भ में गेजेट नोटिफिकेशन जारी करने हेतु मा. श्रममंत्री जी से किया निवेदन। 

इस बातचीत का समाचार विस्तार से पढ़िए।

NAC के प्रमुख कमांडर अशोक राऊत ने दिनांक 30.9.2020 मा. श्रममंत्री महोदय श्री संतोषकुमार गंगवार जी से EPS 95 पेन्शन धारकों की मांगो के सदर्भ में फोन पर बातचीत की और मंत्री महोदय से पेन्शन धारकों की मांगो को विना विलंब मंजूर करने हेतु निवेदन किया है।

इस बातचीत के तुरंत बाद इसी संदर्भ में NAC चीफ द्वारा मा. श्रममंत्री जी को एक पत्र लिखा गया है और  पत्र की प्रतीलीपी मा. प्रधानमंत्री जी, मा. वित्तमंत्री जी, मा. राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, मा. श्रीमती हेमा मालिनी जी, संसद सदस्य, मथुरा सभी सन्माननीय CBT सदस्य व मा. CPFC को भेज दी गई है।

इस पत्र में मा. प्रधानमंत्री के साथ 4 मार्च 2020 हुई बैठक, मा. श्रीमती हेमा मालिनी जी द्वारा लिखे गये दो पत्र और   NAC के पत्र दिनांक 13.5.2020 का संदर्भ दिया गया है.

पत्र में EPS 95 पेन्शन धारकों की परिस्थिति का उल्लेख करते हुये लिखा गया है कि वृद्धावस्था, कम पेन्शन व किसी भी प्रकार की मेडिकल सुविधा न होने के कारण पेन्शन धारक संसार से बिदा होते जा रहे हैं।

पत्र के अंत में लिखा गया है पेन्शन धारकों की दयनीय आर्थिक स्थिति, मृत्यु दर में वृद्धि व लगभग रु.5 लाख करोड की पेन्शन में उपलब्धता को देखते हूये CBT की विशेष मीटिंग पेन्शनधारकों की मांगो को मंजूर करने हेतु आयोजित की जाये और गेजेट नोटीफिकेशन तुरंत जारी किया जाये। 

EPS 95 पेंशनधारकों की मांगे विस्तार से (DEMANDS OF EPS 95 PENSIONERS)

I) भगत सिंह कोश्यारी कमिटी द्वारा 2013 में प्रस्तावित ₹3000 एवं महंगाई उस पर महंगाई भत्ता के आधार पर न्यूनतम ₹7500 प्रति माह पेंशन एवं उस पर महंगाई भत्ता दीया जावे।

II) 31 मई 2017 की अनधिकृत अंतरिम अनुशंसा को निरस्त कर आयुक्त केंद्रीय भविष्य निधि संगठन के दिनांक 23 मार्च 2017 के अनुसार बढ़ी हुई दरों से पेंशन जारी की जावे।

III) समस्त ईपीएस 95 पेंशनरों को मुक्त चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जावे।

IV)अज्ञानतवश जिन कर्मचारियों ने ईपीएस 95 पेंशन के सदस्य नहीं बन पाए उन्हें सदस्य बनाया जावे एवं तब तक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए ₹5000 प्रतिमाह पेंशन के रूप में दिया जावे।

 

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EPS 95 पेंशनधारकों को भगतसिंह कोशियारी समिति शिफारसो के अनुसार पेंशन 7500 बढ़ोतरी और महंगाई बत्ता लागु किया जाये, प्रधान मंत्रीजी को निवेदन

सभी 65 लाख ईपीएस 95 पेंशनधारकों को अवगत करना चाहता हु की हल ही में प्रकाश पाठकजी National General Secretary Employees Pension (1995), National Coordination Committee द्वारा ईपीएस 95 पेंशनधारको को भगतसिंह कोशियारी समिति की संशोधन रिपोर्ट के अनुसार पेंशन बढ़ोतरी के लिए मा. प्रधानमंत्री जी को निवेदन किया है।आइये इसके बारे जानते है। 

मा. प्रकाश पाठकजी द्वारा कहा गया है, मैं हमारी समिति की ओर से सभी सम्मानित, संसद सदस्यों और राज्यसभा सदस्यों को विनम्र निवेदन करता हूं कि हमारे इस मुद्दे को कृपया लोकसभा और राज्यसभा में बलपूर्वक रखा जाये।

क्या हम जानते हैं कि सरकार को यह सुविधा क्यों नहीं है कि पिछले 2013 से संशोधन की रिपोर्ट लंबित है।

भगतसिंह कोशियारी समिति की संशोधन रिपोर्ट का अध्ययन नहीं किया गया है। डी. ए. के लिए प्रावधान है और इसके लिए धन कैसे जुटाया जाता जाये इसके बारे में भी बताया गया है। कई, कई पेंशनरों ने कई बार मुझसे राष्ट्रीय महासचिव कर्मचारी पेंशन (1995), राष्ट्रीय समन्वय समिति नागपुर (पूछे गए प्रश्नो) के बारे में पूछा। भगतसिंह कोशियारी की रिपोर्ट को सरकारों ने अभी तक क्यों नहीं अपनाया है?।

इसलिए फिर से मैं एक सवाल पूछ रहा हूं माननीय प्रधान मंत्री भारत सरकार और संसद सदस्य क्यों नहीं भगतसिंह कोश्यारी समिति की संशोधन रिपोर्ट लागु नहीं किया जा रहा है? इसलिए हमारा विनम्र अनुरोध है कि कृपया असंगठित क्षेत्र के पेंशनरों और काम करने वाले श्रमिकों के लिए जो ई.पी.एस. 95 या एन.पी.एस में कवर है उनके लिए भगतसिंह कोश्यारी समिति की संशोधन की सिफारिसो लागु कर इन्हे कृतार्थ करे।

महोदय,
दिन पर दिन बैंक की ब्याज दर कम होती जा रही है। सरकार महंगाई भत्ते की मांग को व्यवस्थित रूप से टाल रही हैं। प्रकाश पाठक

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Very Important Guidlines For 65 Lakh EPS 95 Pensioners for Minimum Pension 7500 Hike

जैसा की हम सभी को पता है राष्ट्रिय संघर्ष समिति द्वारा ऑनलाइन ZOOM के माध्यम से बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। इस बैठक में मा. कमांडर अशोक राउत राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रिय संघर्ष समिति के साथ C S Prasad Reddy, Chief coordinator, Southern Region, P. N. पाटिल, तपन दत्ता,दिलीप भट्टाचार्य, अर्जुन कोलेय, गोपाल किशोर पोल, S. N. मिश्रा, और अन्य पेंशनधारक शामिल हुए। आइये जानते है इस बैठक में कोनसे मुद्दों पर चर्चा की गई।

यह मेरा विनम्र सादर है ....।

जूम मीटिंग में कमांडर सर ने अपने भाषण में कहा ... कि अब निचले स्तर के ईपीएस पेंशनरों को शामिल करना हमारा एकमात्र कर्तव्य है, हमें तालुका स्तरों में समितियों को बनाना होगा।

उनके पास स्मार्ट फोन नहीं है, इसलिए उन्हें हमारे जूम मीटिंग या व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल नहीं किया जा सकता है। उनसे व्यक्तिगत रूप से या फोन पर संपर्क किया जाना चाहिए। कमांडर सर ने यह भी कहा कि हमें 31 अक्टूबर 2020 तक या 15 नवंबर 2020 तक इंतजार करना होगा।

जब तक हमें 15 नवंबर 2020 तक कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिल जाती तब तक हमें एनएसी के बैनर तले किसी भी आंदोलन कार्यक्रम के लिए नहीं जाना चाहिए। कमांडर अशोक राउत सर के भाषण के अनुसार हमारी एनएसी केंद्रीय टीम अनुकूल निर्णय के लिए 31 अक्टूबर तक प्रतीक्षा करेगी क्योंकि माननीय पीएम ने हमें आश्वासन दिया।

यदि भारत सरकार की ओर से कोई अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो नैक केंद्रीय टीम 16 नवंबर 2020 से देश के बाहर प्रत्यक्ष कार्य योजना के लिए पीएम को पत्र जारी करेगी। एक राष्ट्र व्यापी आंदोलन कार्यक्रम के अनुसार चाक-चौबंद किया जाएगा। तो कृपया कम स्तरों से अधिक सदस्य बनाने के लिए अधिक सक्रिय रहें जो सफल हो सके, हमारा राष्ट्र व्यापी आंदोलन कार्यक्रम।

हम एनएसी पश्चिम बंगाल अपने स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। हर दिन हम न्यूनतम 5 प्रति दिन अपनी सदस्यता बढ़ा रहे हैं। कभी-कभी यह 40 तक भी चला जाता है। यदि कोई हमारी सदस्यता लेना चाहता है लेकिन पूर्ण सदस्यता (रु। 10 / प्रति माह या रु 120 / प्रति वर्ष) का भुगतान करने की स्थिति में है।

उस स्थिति में हम उन्हें एक विशेष मामले के रूप में मानते हैं (कमांडर सर के अनुरोध के अनुसार) केवल 1 वर्ष के लिए हमारी सदस्यता के लिए एक टोकन मनी के रूप में रु। 10 / -।

दोस्तों पैसा किसी एसोसिएशन का महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है। हमें अपने संगठन को और अधिक मजबूत बनाना होगा। सदस्य एक संगठन की वास्तविक ताकत हैं। 

 

हम अपनी एनएसी गतिविधियों में हर व्यक्ति की भागीदारी चाहते हैं। इस बार हमें देश से बाहर जाकर अधिक गहन आंदोलन कार्यक्रम बनाना है।

 

सादर धन्यवाद..
तपन दत्त।
स्टेट प्रेसिडेन्ट पच्छिम बंगाल 

 

मुख्य रूप से अब 4 मांगे बची हैं

I) भगत सिंह कोश्यारी कमिटी द्वारा 2013 में प्रस्तावित ₹3000 एवं महंगाई उस पर महंगाई भत्ता के आधार पर न्यूनतम ₹7500 प्रति माह पेंशन एवं उस पर महंगाई भत्ता दीया जावे।

II) 31 मई 2017 की अनधिकृत अंतरिम अनुशंसा को निरस्त कर आयुक्त केंद्रीय भविष्य निधि संगठन के दिनांक 23 मार्च 2017 के अनुसार बढ़ी हुई दरों से पेंशन जारी की जावे।

III) समस्त ईपीएस 95 पेंशनरों को मुक्त चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जावे।

IV) अज्ञानतवश जिन कर्मचारियों ने ईपीएस 95 पेंशन के सदस्य नहीं बन पाए उन्हें सदस्य बनाया जावे एवं तब तक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए ₹5000 प्रतिमाह पेंशन के रूप में दिया जावे।

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A VOICE OF EPS 95 PENSIONER FOR EPS 95 PENSION HIKE, 65 लाख पेंशनधारकों के लिए जरुरी जानकारी |

जैसा की सभी ईपीएस 95 पेंशनधारक जानते की ईपीएस 95 के तहत मिलाने वाली पेंशन बढ़ोतरी की सभी ईपीएस 95 पेंशनधारको द्वारा की जा रही है, पर अभी तक पेंशन बढ़ोतरी नहीं हुई है और ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के प्रयास जारी है। इसी बिच पेंशनधारकों द्वारा आवाज उठाई जा रही है। आज इस आर्टिकल में ऐसे ही एक आदरणीय ईपीएस 95 पेंशनधारक जिनका नाम है वेणुगोपालन टी उनके द्वारा जो आवाज उठाई गई है तो उसी के बारे में जानने वाले है।

माननीय वेणुगोपालन टी द्वारा लिख गया है.....

संयोग से मैं एक ईपीएफ पेंशनभोगी हूं जो केंद्रीय पीएसयू से 20 साल की सेवा प्रदान करने के बाद 50 साल की उम्र में सेवा छोड़ रहा है और 20 साल बाद भी मेरी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद प्रति माह न्यूनतम 1000 तय किए गए पैलेट्री रु.831 ड्राइंग है।

सौभाग्य से मैं अपने ईपीएफ पेंशन पर निर्भर नहीं हूं क्योंकि मुझे अन्य स्रोतों और मेरे पेशे से आय है। लेकिन मैं यह देखता हूं कि कई कर्मचारियों को 2003 तक मेरे संचय को छोड़ दिया गया है, जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद 1000 प्रति माह तक ऐसे पेंशन पेंशन शामिल हैं, जो दोनों सिरों को पूरा करने के लिए अपने जीवन का संघर्ष कर रहे हैं, उनके सेवानिवृत्ति लाभ और ग्रेच्युटी और पेंशन राशि खर्च के लिए खर्च उनके घर के निर्माण, बच्चों की शिक्षा / विवाह या स्वयं, सहज या अन्य परिवार के सदस्यों के मेडिकल खर्चों के लिए..ये किसी भी ईएसआई या सीपीएसयू की अन्य चिकित्सा सुविधा द्वारा कवर नहीं किए गए हैं, जो हाल ही में 2007 से सेवानिवृत्त हुए गोरों ने किए और कुछ ने अपने लाभों में निवेश किया व्यापार लेकिन असफल रहे थे।

पूर्व कर्मचारी पूरे भारत में असंगठित हैं। केरल राज्य के व्यक्ति जहाँ मैं भी असंगठित हैं और हम epf पेंशनरों के लिए किसी भी संगठन के सदस्य नहीं हैं।

मुझे यह भी पता चलता है कि व्यक्तियों की समस्या 2003 से पहले सेवा छोड़ दी गई थी और जो 2003 tp 2014 के बीच में थे और 2014 के बाद के लोग अलग-अलग प्रतिष्ठानों के कर्मचारी हैं (जैसे हमारे) और अन्य को अलग से निपटाया जाना है।

प्रभावित व्यक्तियों में से कुछ अब वरिष्ठ वरिष्ठ नागरिक 80 वर्ष की आयु तक पहुँच रहे हैं और अन्य भी शारीरिक रूप से कठिन शारीरिक आंदोलन के लिए उपयुक्त नहीं हैं।

हमारी श्रेणी के लिए जो मांग की जाती है वह डीए के साथ न्यूनतम 3000 प्रति माह की एक सभ्य पेंशन है जिसमें न्यूनतम 7500 पेंशन + डीए की सामान्य मांग के बावजूद 1000 की वर्तमान न्यूनतम पेंशन में वृद्धि है। 2003 - 2014 के बीच सेवानिवृत्त हुए योश को न्यूनतम वेतन के साथ अंतिम रूप से प्राप्त वास्तविक वेतन पर पेंशन मिलनी चाहिए।

यह सुझाव अनुमान पर आधारित है कि इस अवधि के दौरान वेतन आमतौर पर बढ़ाया गया था। 2014 के बाद वे 15000 से ऊपर के वास्तविक वेतन पर योगदान देने का विकल्प चुन सकते हैं और सरकार के कर्मचारियों और अन्य चयनित बैंक, सार्वजनिक क्षेत्रों की तुलना में एक सभ्य पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। केरल राज्य में असहाय व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक कल्याण पेंशन अब 1400 प्रति माह कर दी गई है। मैं समझता हूं कि किसी और राज्य में यह लगभग 2000 है।

 

तो क्या यह उचित नहीं है कि हम अपने EPF न्यूनतम पेंशन को 3000 तक तय करें, अगर हम किसी भी तरह का तनाव नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि epf fund में लगभग 5 लाख करोड़ रुपये उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग इसके लिए किया जा सकता है और कई खातों में कोई दावेदार नहीं हैं । केरल उच्च न्यायालय ने आने वाले सभी मामलों में फैसले दिए हैं।

 

इससे पहले कि वे छूटे हुए प्रतिष्ठानों के लोगों सहित वास्तविक वेतन पर पेंशन का भुगतान करें और कुछ संगठनों ने इसे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के परिणाम के रूप में लागू किया है क्योंकि EPFO ​​और केंद्रीय सरकार ने SC के अनुकूल आदेशों की समीक्षा करके चुनौती दी है और इस मामले को खुली अदालत में ही सामान्य स्थिति बहाल होने के बाद सुना जाएगा।

मैंने देखा है कि कुछ सांसदों ने इस मामले को ईमानदारी से उठाया है, जिनमें प्रेमचंद्रन भी शामिल हैं, जिन्होंने केरल को मुख्य भूमिका दी है। लेकिन फिर भी मुझे संदेह है कि वे पेंशनरों के सभी क्षेत्रों की समस्याओं के साथ नहीं हैं, हालांकि उन्होंने कुछ मुद्दों को संबोधित किया है।

मैं आशा करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि कोई व्यक्ति समस्या का सकारात्मक समाधान खोजने के लिए प्रभावी नेतृत्व करेगा। 

आदरणीय वेणुगोपालन टी कोच्चि

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EPS 95 PENSIONERS INFORMATION| EVERY EPS 95 PENSIONER MUST KNOW THIS

जेस्ट - नागरिक श्रेष्ठ - भारत राष्ट्रीय संघर्ष समिति की जीत कमांडर अशोकरावजी राउत सर आगे बढ़ें! आपके साथ हमारे पास 6.5 मिलियन पेंशनभोगी हैं। EPS95 पेंशन धारक जागो, जागो, तुम्हारे साथ कितना अन्याय हो रहा है। वह जानकारी पढ़ें। यह पेंशन धारक का एक अनुरोध है। EPS95 संघर्ष समिति के औरंगाबाद जिला सचिव: - श्री कमलाकर पंगरकर साहेब और महिला अध्यक्ष: - श्रीमती कविता भालेराव मैडम, शर्मा मैडम, बडवे मैडम, शारजाह मैडम, पालकिया मैडम, जोशी मैडम, भारत की महिला मंडल पैथन तालुका के अध्यक्ष: -विष्णु अन्ना बोदखे पाटिल ने मुझसे पूछा है कि श्री गोविंदप्पा डांगे ने लिखा है कि पेंशन वृद्धि के लिए उन्होंने अब तक क्या किया है और क्या हुआ है। यदि भारत में किसी का सबसे ज्यादा इलाज हो रहा है, तो ई.पी. एस 95 पेंशन धारकों पर आयोजित किया जा रहा है। इसलिए, हमारे भगवान माननीय श्री राउत साहब ने वर्ष 2015 में EPS95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की स्थापना की। इस संगठन में, संगठित / असंगठित क्षेत्र, अर्थात्। एसएसईबी, सहकारी चीनी कारखानों, जिला बैंक, भारतीय खाद्य निगम, कृषि विकास महामंडल, एमआईडीसी, वन विभाग जैसे कुल 187 ने जांच की और अप्रकाशित खाते वर्तमान में सेवा में हैं। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि कमांडर राउत साहब ने कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनरों की पेंशन बढ़ाने के लिए भारत के 27 राज्यों में एकमात्र संगठन स्थापित किया है। यह अनुचित था जब भारत 65 लाख पेंशनरों से स्वतंत्र नहीं था और हमारा भारत 74 साल पहले स्वतंत्र हो गया था। फिर भी, पेंशन धारक के साथ अभी भी गलत व्यवहार किया जा रहा है। जिस प्रकार ब्रिटिश शासन के दौरान हमारे साथ गलत व्यवहार किया जा रहा था, वैसे ही भारत में सभी जातियों और धर्मों के लोगों ने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए मिलकर लड़ाई लड़ी। और अंग्रेजों को खदेड़ दिया। यह योजना 16 नवंबर, 1995 को लागू की गई थी। 07 जनवरी, 1996 को, भविष्य निधि संघ के अधिकारियों ने घोषणा की और प्रचारित किया कि यह योजना सरकारी पेंशन योजना की तुलना में 10% अधिक लाभदायक होगी। अधिकारी ने कहा था कि आपकी संचित पूंजी वापस कर दी जाएगी।
तो अब अपने पेंशन अधिकारों के बारे में जागो !!! जागो !!!! उठो !!!
भाइयों और बहनों, !!!

जैसा कि हम सभी जानते हैं, जिस विभाग में आप कार्यरत हैं, छूट का मतलब है कि सभी विभागों में सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मी जिनका अपना पीएफ ट्रस्ट और निदेशक मंडल है, 34 से 35 साल के ईमानदार काम के बाद सेवानिवृत्ति के बाद और आपको एक अल्प पेंशन मिलती है, यानी आपको केवल 1000 रुपये से 2000 से 2500 हजार तक की पेंशन मिलती है। तो बिलकुल नहीं !!!

 तो यह है कि रु। ५००० या ६५०० हजार रुपये की वेतन सीमा के भीतर, मासिक सदस्यता ५,४१ रुपये थी, और अब हम १२५ रुपये प्रति माह की दर से १५०० रुपये ईपीएस 1995 पेंशन फंड में १५,००० रुपये तक का भुगतान कर रहे हैं। समान पेंशन फंड के कुल बैलेंस पर आपको प्रति माह मिलने वाली ब्याज की राशि, केवल ईपीएफओ की राशि जो आपको आपकी मासिक पेंशन मिल रही है, फॉर्मूला पेंशनरी सैलरी × पेंशन योग्य सेवा + 2 = 70 = मासिक पेंशन के अनुसार !!! यह सरल गणित है !!!
अब एक पल के लिए सोचिए कि एक बुजुर्ग दंपती को केवल रु। की पेंशन मिलती है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक पति और पत्नी के पास केवल 16 रुपये 50 पैसे की पेंशन है। नहीं नहीं !!

भाइयों और बहनों जो वर्तमान में सेवा कर रहे हैं और नियमित रूप से रुपये की वेतन सीमा से 1250 रुपये के पेंशन फंड में योगदान कर रहे हैं। क्या हम सभी को 1000, 1500, रु। 2000 की अल्प पेंशन चाहिए?
क्या आपको पेंशन के माध्यम से समाज में और यहां तक ​​कि अपने घर में भी एक गरिमापूर्ण जीवन जीने की जरूरत है ???

अब उन लोगों के बारे में थोड़ा और सोचिए जिन्होंने ईमानदारी से अपने जीवन भर काम किया है, सभी सरकारी करों को अपने स्थायी वेतन से घटाकर, कम वेतन पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और नौकरी करने के बावजूद निरंतर कर्ज का सामना कर रहे हैं और अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, भारत को महाशक्तियों के कगार पर लाया गया है, जिसमें एक सेवानिवृत्त व्यक्ति और उसकी पत्नी को 33 रुपये की दैनिक पेंशन मिल रही है, और एक कैदी के लिए जो बड़े अपराधों के लिए जेल गया है और पेंशन के लिए एक भी रुपया नहीं चुका रहा है, वही सरकार प्रति दिन 88 रुपये खर्च कर रही है। तो यह अन्याय हमारे साथ क्यों हो रहा है ???
यदि आप अल्प पेंशन वृद्धि के लिए कहते हैं, तो इसके लिए कोई पैसा नहीं है। एक विधायक या सांसद के रूप में केवल पांच साल कहने वाली सरकार में, पेंशन वृद्धि के लिए पूछने का एकमात्र समय यह है कि इन देशभक्तों की पेंशन को तुरंत बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दिया गया है !!! नहीं !! इन देशभक्तों और राजनेताओं का कार्यकाल केवल पाँच वर्ष है। ये देशभक्त राजनेता नियमित रूप से कोई पेंशन नहीं देते हैं। इसके अलावा, उनकी विधवा को भी पूर्ण 100% पेंशन मिलती है। इन राजनेताओं के लिए पेंशन का कोई कानून या योजना नहीं है। और हम अपनी संचित पूंजी को वापस प्राप्त करते हैं। हम 1250 रुपये की कटौती करते हैं। इसलिए देखें कि हमें कितना मिलना चाहिए। 25 जून, 1975 को जब देश में आपातकाल की स्थिति घोषित की गई थी, तो 15 दिन और एक महीने तक जेल में रहने वालों को 15,000 रुपये और 10,000 रुपये की पेंशन लागू की गई थी। सरपंच को 5,000 रुपये दिए गए थे। सरकार को कितनी और क्या घोषणा करनी चाहिए? उन्हें चोट मत करो, उन्हें भी चोट मत करो।

इसके विपरीत, ईपीएस 1995 योजना का एक पिछला नियम था कि ईपीएस -95 सदस्यों की पेंशन योजना जो प्रति माह 1250 रुपये की सदस्यता का भुगतान करती है, की समीक्षा हर तीन साल में की जानी चाहिए, लेकिन अब यह एक नियम / कानून है। और फिर भी यही कारण है कि 1995 से 2020 तक 25 वर्षों की लंबी अवधि में, हमारी देशभक्त सरकार ने कभी भी ईपीएस -95 योजना को संशोधित नहीं किया और एक बार भी पेंशन में वृद्धि की ???? * हमारी मांगें राज्यसभा, केरल, तमिलनाडु
क्या कारण है कि इन देशभक्तों की सरकार पेंशन को लेकर 04 अक्टूबर 2016 को नई दिल्ली की माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हमें दिए गए न्याय को लागू नहीं कर रही है ???
 भाइयों और बहनों !!!!

हम पिछले पांच वर्षों से कमांडर राउत साहब के नेतृत्व में विभिन्न मुद्दों और अन्याय से लड़ रहे हैं। उन्होंने भविष्य के कार्यालय को घेर लिया, सरकारी खजाने में भीख मांगने के माध्यम से एकत्र धन को फेंक दिया, आधा नग्न आंदोलन किया। उन्होंने 05 दिसंबर, 2018 को पेंशन बढ़ाने के लिए भारत के सभी सांसदों के बंगलों के सामने चटनी की रोटी के लिए आंदोलन किया। 06/07 दिल्ली में जंतर मंतर पर तीन दिन की भूख हड़ताल और आत्मदाह था, और दिल्ली में तीन बार मार्च किया, और अपनी स्वैच्छिक मृत्यु के अपने हस्ताक्षर के साथ राष्ट्रपति को डेढ़ लाख पेंशनभोगी भेजे। मुझे यह कहते हुए गर्व है कि कमांडर साहब और उनकी पत्नी। मैंने खून के हस्ताक्षर भेजे हैं, मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा। नो टू नो 637 क्वार्टर डे चल रहा है। आगे कहते हुए, मैं यह कहना चाहूंगा कि अब कमांडर साहब ने NAC नामक एक चैनल शुरू किया है, यह अभियान मोबाइल व्हाट्सएप और कागज और इंटरनेट के माध्यम से चल रहा है।
प्रमुख मांगें: -

1> ई पी एफ ओ ने 31 मई 2017 के आदेश को निरस्त कर दिया और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार पेंशन में वृद्धि की या 7500 रुपये प्रति माह।

2> डी। ए। बढ़नी चाहिए।

3> चिकित्सा परिवार को मुफ्त मिलना चाहिए,

4> खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त करें

5> संचित पूंजी लौटाएं

6> केरल और तेलंगाना को राज्य के अनुसार प्रति माह 5000 रुपये का ईपीएस 95 पेंशनर्स सुरक्षा सम्मान अनुदान शुरू करना चाहिए।

7> ई पी एस स्कीम से वंचित कर्मचारियों को सदस्य बनाया जाना चाहिए और प्रति माह 5000 रुपये पेंशन दी जानी चाहिए।

8> ई.पी.एस. नियमानुसार हर तीन साल में 95 योजनाओं में संशोधन और वृद्धि की जानी चाहिए।

9> देश की 30% कामकाजी आबादी के अनुसार, केंद्र और राजा में आर्थिक बजट स्थापित किया जाना चाहिए।

लोगों को केंद्र और राज्य में 10 से 30 प्रतिशत श्रमिकों की पेंशन के लिए प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए

11> पेंशनरों को भारत आयुष्मान योजना में शामिल करने का अनुरोध किया जाता है। कमांडर साहब की राष्ट्रीय संघर्ष समिति 1995 की समन्वय समिति अखिल भारतीय स्तर पर 2015 के बाद से, सेवानिवृत्त लोगों का यह संगठन जो ईमानदारी से पेंशन मुद्दे को अखिल भारतीय स्तर पर अपने आंदोलन को हल करने की कोशिश कर रहा है। अगर वे ईमानदारी से हमारे शरीर, मन और धन का समर्थन करते हैं, तो हम में से किसी को भी निश्चित रूप से एक सफल और गरिमापूर्ण जीवन के लिए बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है !!!!
!! आपकी बैठक की घोषणा !! कमांडर राउत साहब ने लाखों में उपस्थित होने के लिए जो कुछ भी किया था। वादे करना !!!

दोस्त,
यह बहुत महत्वपूर्ण है कि यह जानकारी दैनिक आधार पर वर्तमान में सभी क्षेत्रों में काम करने वाले अधिक से अधिक कर्मचारियों तक पहुंचे !!!

प्रिय मित्रों,
हम, इसलिए, EPFO ​​की सरकार और प्रशासन जानबूझकर आपकी मांगों की अनदेखी कर रहे हैं, भले ही वे कानूनी और न्यायसंगत हों। यह करोड़ों की कीमत है, क्योंकि यह बड़ी संख्या चुनावों में निर्णायक शक्ति (मूल्य) को बढ़ाएगी ताकि हम निश्चित रूप से सरकार को अपनी मांगों पर ध्यान देने के लिए मजबूर कर सकें। जाना, आना, समय और खर्च सब कुछ महंगा है, इसलिए शारीरिक रूप से एक साथ आना और कुछ भी करना संभव नहीं है !!!

उपरोक्त सभी को ध्यान में रखते हुए, गैर-महंगा / महत्वहीन महंगा डिजिटल मीडिया (मोबाइल / इंटरनेट) का उपयोग एकता को मजबूत करने के लिए बहुत प्रभावी ढंग से किया जा सकता है, यह समय की आवश्यकता है। हम करेंगे मेरे डांगेप्पा परिवार की ओर से, मैं देवड़ी देव महादेव के चरणों में देवदी देव महादेव के शीघ्र निवृत्ति के लिए आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आपके राष्ट्रपति माननीय कमांडर साहब आपको जो कुछ भी करने का आदेश देते हैं, हम सब उपस्थित रहें और लाखों लोगों की उपस्थिति में, हमारे कमांडर साहब अपनी 60 इंच की छाती को मजबूत करके अपनी पेंशन में वृद्धि करेंगे और यह दिखाएंगे कि राष्ट्र दुनिया में कहां है, जहां वरिष्ठ नागरिक हैं, नागरिकों को इतने दयनीय दिन बिताने पड़ते हैं। हम किसी भी पार्टी को दोष नहीं देते हैं। क्योंकि एक ने अन्याय शुरू किया, दूसरे ने ट्रिगर खींचा, लेकिन हमारा सवाल यही है कि लोकसभा का काम क्या है? अगर अन्याय हो रहा है, तो इसे जारी रखा जाना चाहिए या इसे हटा दिया जाना चाहिए? फिर पेंशन कब बढ़ाई जाएगी? इस पुस्तिका को पढ़ने के बाद, यह एक विनम्र प्रार्थना है कि इसे किसी दूसरे नियोजित या सेवानिवृत्त व्यक्ति को भेजा जाए !!! विनीत: - पैठण तालुका के अध्यक्ष श्री विष्णु अन्ना बोधे पाटिल आपके पेंशनर पैठण। उपाध्यक्ष: - श्री गोविंदप्पा डांगे पैठान और सभी अधिकारियों और सदस्यों की जानकारी के लिए। आपके साथ हमारे पास 6.5 मिलियन पेंशनर्स हैं

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Good News | मथुरा सांसद, श्रीमती हेमा मालिनी जी ने फिर उठाया ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि का मुद्दा।

 

EPS 95 पेंशनधारकों के लिए एक और अच्छी खबर उनकी न्यूनतम पेंशन 7500 + महंगाई भत्ते को मंजूर करवाने के सन्दर्भ में निकल कर आई है। जैसा की राष्ट्रिय संगर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक राउत जी बताया गया था की राष्ट्रीय संघर्ष समिति (NAC) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मा. आसाराम जी शर्मा के नेतृत्व में, मथुरा की टीम के मा. पूरन सिंह जी व मा. कमल सिंह जी आदि नेतागण मा. हेमा मालिनी जी से लगातार इस विषय में निवेदन कर रहे हैं व मा. हेमा मालिनी जी को भी हमारे विषय का पूरा संज्ञान है।

इससे पहले मथुरा की संसद सदस्य श्रीमती हेमा मालिनी जी ने EPS 95 पेंशन धारकों की, करुणा भरी पुकार सुनकर दिनांक 4 मार्च को दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में राष्ट्रीय संघर्ष समिति (NAC) संगठन के प्रतिनिधियों की मीटिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ से करवाई थी और इसी मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री जी ने विषय की गंभीरता को समझकर पेंशन धारकों की समस्याओं का समाधान करने हेतु दिशा निर्देश भी दिए थे।

उसके बाद मथुरा की संसद सदस्य हेमा मालिनी जी EPS 95 पेंशनधारकों के हित में फिर सामने आई थी और EPS 95 पेंशनर्स की आवाज उठाते हुए, दिनांक 2 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को EPS 95 समस्याओको सुलझाने हेतु एक स्मरण लिखाथा। पर अभितक EPS 95 पेंशनधारकोंकी मांगो पर कोई कार्यवाही नहीं होने के कारन और संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री आशाराम जी शर्माके प्रयासों की वजह से मा. मथुरा की संसद सदस्य हेमा मालिनी जी ने मा. श्रममंत्री जी को विशेष पत्र के लिखा है। इस विशेष पत्र में लिखी EPS 95 पेंशनधारकों की विस्तार से व्यथा लिखी गई है।


इस पत्र में सेवा निवृत्ति के बाद उन्हें परिवार व समाज में सम्मान सहित जीने के लिए उचित पेंशन मिलने का किया जिक्र भी किया गया है। आगे लिखा है यह EPS95 पेंशन धारक "मुझे बार बार मिले और एक लोक प्रतिनिधि होने के नाते इनकी अवस्था देखकर मैं व्यथित हो गई "इन शब्दों का किया गया पत्र में उल्लेख। राष्ट्रिय संगर्ष समिति के प्रतिनिधियों के साथ मा. प्रधानमंत्री जी के साथ हुई चर्चा का विशेष उल्लेख किया लेकिन EPS 95 पेंशन धारकों की मांगों को मंजूर करना अभी भी प्रलंबित है यह पत्र में लिखा। पत्र के अंत में मा. श्रीमती हेमा मालिनी द्वारा लिखा गया हैं कि मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप शीघ्र ही न्याय प्रदान करेंगे जिससे यह लाखों EPS95 पेंशन धारकों के जीवन में मुस्कान आये और वे परिवार व समाज में सम्मानित जीवन जी सकें। 

ज्ञातव्य हो कि यह EPS95 पेंशन धारक कमांडर अशोक राऊत,राष्ट्रीय अध्यक्ष ,राष्ट्रीय संघर्ष समिति(NAC) के नेतृत्व में पिछले 3 वर्षों से पेंशन धारकों की माँगों को मंजूर हेतु ,अपनी आवाज को प्रधानमंत्री जी तक पहुचाने के लिए संघर्षरत हैं। तहसील स्तर से लेकर दिल्ली स्तर तक हजारों आंदोलन करने के बाद मा. श्रम मंत्री जी की अपील पर सभी आंदोलन बापिस ले लिए गए हैं केवल संगठन के मुख्यालय महाराष्ट्र के बुलढाणा में पिछले 640 दिनों से क्रमिक अनशन शांतिपूर्ण ढंग से अभी भी जारी है। 

मा. हेमा मालिनी जी व मा.प्रधानमंत्री जी ने हम पेंशन धारकों की करुणा भरी पुकार को सुना व अब मा. श्रममंत्री जी मा.श्रीमती हेमा मालिनी के विशेष पत्र के अनुसार हमें शीघ्र न्याय प्रदान करेंगे जिससे 640 दिनों से जारी "बुलढाणा क्रमिक अनशन" भी समाप्त हो व 65 लाख पेंशन धारकों के परिवार जनों के जीवन में खुशहाली आये।

इन सभी और लगातार प्रयासों के लिए संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री आशाराम जी शर्मा (मथुरा)को भी शत शत नमन भी किया गया है।

EPS95 पेंशन धारकों द्वारा 30-35 वर्ष तक सेवा के दौरान शासन के नियमानुसार EPS 95 पेंशन स्किम में बेसिक वेतन का 8.33 %  राशि कटवाने के बाबजूद रिटायरमेंट के बाद EPS 95 पेंशनधारकोको नाममात्र पेंशन रु.200 से लेकर रु. 3000 तक मिलती है। पेंशन धारकों को सम्मानपूर्ण पेंशन मिले और मेडिकल सुविधा, मंहगाई भत्ता प्रदान कीया जाए इन मांगों को लेकर यह EPS95 धारक, जिनमें निजी पेंशन सहित 186 उद्योगों के पेन्शन धारक सम्मलित हैं, यह पेंशन धारक कमांडर अशोक राऊत, राष्ट्रीय संघर्ष समिति (NAC) के नेतृत्व में पिछले 3 वर्षों से अपनी माँगों को मंजूर करवाने हेतु, अपनी आवाज को प्रधानमंत्री जी तक पहुचाने के लिए संघर्ष कर रहे है और तहसील स्तर से लेकर राष्ट्र स्तर तक हजारों आंदोलन कर चुके हैं साथ ही संगठन के मुख्यालय महाराष्ट्र के बुलढाणा में पिछले 559 दिनों से क्रमिक अनशन शांतिपूर्ण ढंग से जारी है

 

 

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NAC के प्रतिनिधियों की प्रधानमंत्री जी के साथ मीटिंग के बाद, मा. श्रममंत्री जी को मा.श्रीमती हेमा मालिनी जी ने लिखा यह विशेष पत्र

यह जानकारी आप को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओँ में प्राप्त होगी। This Information available in Hindi and English Both Languages

EPS95 पेंशन धारकों की मांगों के समर्थन में मा.श्रीमती हेमा मालिनी जी ,सांसद, मथुरा की अब मा.श्रममंत्री को गुहार.

NAC के प्रतिनिधियों की प्रधानमंत्री जी के साथ मीटिंग करवाने व स्मरण पत्र देने के बाद अब मा. श्रीमती हेमा मालिनी जी ने लिखा मा. श्रममंत्री जी को यह विशेष पत्र:- 

विशेष पत्र में लिखी EPS 95 पेंशन धारकों की विस्तार से व्यथा. सेवा निवृत्ति के बाद उन्हें परिवार व समाज में सम्मान सहित जीने के लिए उचित पेंशन मिलने का किया जिक्र. 

यह EPS95 पेंशन धारक "मुझे बार बार मिले व एक लोक प्रतिनिधि होने के नाते इनकी अवस्था देखकर मैं व्यथित हो गई " इन शब्दों का किया गया पत्र में उल्लेख.

हमारे प्रतिनिधियों के साथ मा. प्रधानमंत्री जी के साथ हुई चर्चा का विशेष उल्लेख लेकिन" EPS 95 पेंशन धारकों की मांगों को मंजूर करना,अभी भी प्रलंबित है" यह पत्र में लिखा.

पत्र के अंत में मा. श्रीमती हेमा मालिनी द्वारा लिखा गया हैं कि मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप शीघ्र ही न्याय प्रदान करेंगे जिससे यह लाखों EPS95 पेंशन धारकों के जीवन में मुस्कान आये और वे परिवार व समाज में सम्मानित जीवन जी सकें.

ज्ञातव्य हो कि यह EPS95 पेंशन धारक कमांडर अशोक राऊत,राष्ट्रीय अध्यक्ष ,राष्ट्रीय संघर्ष समिति(NAC) के नेतृत्व में पिछले 3 वर्षों से पेंशन धारकों की माँगों को मंजूर हेतु ,अपनी आवाज को प्रधानमंत्री जी तक पहुचाने के लिए संघर्षरत हैं. तहसील स्तर से लेकर दिल्ली स्तर तक हजारों आंदोलन करने के बाद मा. श्रम मंत्री जी की अपील पर सभी आंदोलन बापिस ले लिए गए हैं केवल संगठन के मुख्यालय महाराष्ट्र के बुलढाणा में पिछले 640 दिनों से क्रमिक अनशन शांतिपूर्ण ढंग से अभी भी जारी है.

मा. हेमा मालिनी जी व मा.प्रधानमंत्री जी ने हम पेंशन धारकों की करुणा भरी पुकार को सुना व अब मा. श्रममंत्री जी मा.श्रीमती हेमा मालिनी के विशेष पत्र के अनुसार हमें शीघ्र न्याय प्रदान करेंगे जिससे 640 दिनों से जारी "बुलढाणा क्रमिक अनशन" भी समाप्त हो व 65 लाख पेंशन धारकों के परिवार जनों के जीवन में खुशहाली आये. संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री आशाराम जी शर्मा (मथुरा)को भी शत शत नमन. 

In response to the demands of EPS95 pension holders, Hon Smt Hema Malini ji, MP, Mathura now pleads to the Hon'ble Labor Minister.

After holding the meeting of the representatives of the NAC with the Hon Prime Minister and reminding him again by a letter, now Hon Mrs. Hema Malini ji wrote This special letter to the Hon Labor Minister: -

In details she explained the grief of EPS 95 pension holders.

She insisted soon the life after retirement and hue it is important that to live with respect and deginity in the family and the society.

The EPS95 pension holders have been harassed repeatedly.

Despite the meeting with our Hon PM and promises the "approval of EPS 95 pension holders is still pending"

At the end of the letter. It has been written by Hon Mrs. Hema Malini that I have not only hope but also I am confident that you will soon provide justice so that it brings smiles in the lives of millions of EPS95 pension holders and they can lead a dignified life in family and society.

It is to be known that this EPS95 Pension Holders are fighting under the leadership of Commander Ashok Raut, National President,.

They are struggling to convey their voice to the Hon Prime Minister for the last 3 years to approve their demands under the National Agitation Committee (NAC). They have carried out thousands of agitations from Tehsil level to Delhi level. However, On the appeal of the Hon Labor Minister, all the agitations of the NAC have been withdrawn and only in Buldhana,( Maharashtra) the Headquarters of the organization, the Chain Hunger Strike is going on for the last 640 days peacefully.

Since the Hon. Prime Minister heard the passionate call of pensioners and the most companionate the symbol of Matru shakti Hon Smt. Hema Malini ji, the Hon Labor Minister will give us speedy justice, so that the "Buldhana chain hunger strike from 640 days will also end and the lives of 65 lakh pension holders will see the dignity.

Also, thanks to Shri Asharam ji Sharma, National Vice president, Mathura

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