EPS 95 PENSIONERS NEWS | Leader of Sugar Mills, Vellore, Tamil Nadu spoke to PM Hema Maliniji for EPS 95 Pension HIke

देश के 65 लाख EPS 95 पेन्शनर्स की मांगे मंजूर करवाने के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा EPS 95 पेन्शनर्स को न्यनतम पेंशन 7500 समेत महंगाई भत्ते जोड़े जाने के साथ, चिकित्सा सुविधा, मा. उच्चतम न्यायलय के आदेशानुसार उच्च्चतम वेतन पर पेंशन के भुगतान की मांगे की जा रही है। इसी मांगो को जल्द से जल्द पूरा कराने के दिनांक 9 अक्टूबर 2020 को शुगर मिल्स, वेल्लोर, तमिलनाडु के एक नेता ने मा.श्रीमती हेमा मालिनी जी, सांसद, मथुरा से बात की। 

टेलिफोनिक कॉल के परिणाम की सूचना सभी EPS 95 पेंशनधारकों ऑनलाइन बैठक का आयोजन कर के रविवार को सुबह 10.10 बजे वीडियो कॉल में दी जाएगी। यह वीडियो बैठक का आयोजन JioMeet पर किया जायेगा।  इसलिए अगर आपने अभी तक JioMeet अपने फोन में INSTALL कर ले। JioMeet INSTALL करने के लिए निचे दिए गए लिंक पर क्लिक करे।

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साथ ही भविष्य में सभी बैठकों का आयोजन वीडियो कॉल JioMeet पर ही किया जायेगा। ऐसी जानकारी माननीय श्री C S Prasad Reddy, Chief coordinator, Southern Region NAC द्वारा सभी EPS 95 पेंशनधारकों को जारी की गई है। जिओमीट को प्‍लेस्‍टोर से भी डाउनलोड कर सकते है।

बैठक की जानकारी

Prasad Reddy C S is inviting you to a scheduled JioMeet meeting.

Topic : EPS 95 PENSIONERS INTERACTIVE SESSION

Start Time : Sun 11 Oct, 2020 10:10 AM Indian Standard Time

End Time : Sun 11 Oct, 2020 12:45 PM Indian Standard Time

Meeting ID to join meeting by entering the Password

Meeting ID: 477 934 5906

Password: CB7uc

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जिओमीट के लिए आवश्यक अनुशासन: -

• मेजबान द्वारा पूछे जाने पर, प्रतिभागियों को अपनी आवाज़ सुनानी होगी।
• अन्य प्रतिभागियों को अशांति से बचने के लिए परिवार के सदस्यों और बच्चों से दूर बैठें।
• जब बारी आती है, तो प्रतिभागी UNMUTE और बोल सकता है।
• प्रतिभागी को सुबह रविवार 10.10 बजे समय पर बैठक में शामिल होना चाहिए। देर से शामिल होने वाले सदस्यों को शामिल नहीं किया जायेगा, क्योंकि इससे दूसरों को परेशानी हो सकती है।

लॉग इन करने के लिए कदम:

1. अपने मोबाइल या लैपटॉप में JIOMEET डाउनलोड करें।

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Member of Parliament Mr. P.C. Mohan has written a letter to the Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions

देश के 65 लाख EPS 95 पेन्शनर्स की मांगे मंजूर करवाने के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा EPS 95 पेन्शनर्स को न्यनतम पेंशन 7500 समेत महंगाई भत्ते जोड़े जाने के साथ, चिकित्सा सुविधा, मा. उच्चतम न्यायलय के आदेशानुसार उच्च्चतम वेतन पर पेंशन के भुगतान की मांगे की जा रही है। इसी मांगो को जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए राष्ट्रिय संघर्ष समिति NAC बैंगलोर की ओर से ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगो को मंजूर करवाने के लिए श्री नागराज जी, कर्नाटक राज्य उपाध्यक्ष, ने सांसद सदस्य से गुजारिश की थी। जिसके बाद संसद सदस्य श्री पी.सी. मोहन ने ईपीएस 95 पेंशनरों की मांगों के संबंध में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री को पेंशनधारको की मांगो पर ध्यानाकर्षण के लिए पत्र लिखा है। आज के इस अपडेट में इसी के बारे में जानकारी लेने वाले अहइ।

मंगलवार दिनांक 06 अक्टूबर 2020 को बैंगलोर के सांसद सदस्य श्री पी.सी. मोहनजी ने ईपीएस 95 पेंशनधारको की मांगो के सम्बद्ध में एक पत्र कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री श्री जितेंद्र सिंह जी को लिखा है। इस पत्र में ईपीएस 95 पेंशनधारको की मांगो को मंजरू करने की गुजारिश और ईपीएस 95 पेंशनधारको को सहयोग देने की अपील की गई है। 

इस पत्र में सांसद सदस्य श्री पी.सी. मोहनजी ने कहा की ईपीएस 95 पेंशन के विषय के संबंध में मुझे एक प्रतिनिधित्व दिया  गया है, जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। संगठन द्वारा उठाए गए मुद्दे वास्तव में ईपीएस 95 पेंशनरों से संबधित है और मैं इस मामले को सुलझाने के लिए आपकी ओर से समर्थन चाहता हूं क्योंकि यह मामला वरिष्ठ नागरिकों को दुखी कर रहा है।

मुझे यह समझने के लिए भी दिया गया था कि कुछ पात्र लाभार्थियों को उपरोक्त योजना के दायरे से बाहर रखा गया है और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप उस पर ध्यान दें। इससे उन हजारों वरिष्ठ नागरिकों को मदद मिलेगी, जिन्होंने देश के लिए काम किया है, लेकिन अब वे अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। मैंने आपकी समझ के लिए याचिका को संलग्न किया है।

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EPS 95 LATEST NEWS TODAY | EPS 95 PENSION HIKE DEMAND TO HON. SECRETARY MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYEMENT

सभी ईपीएस 95 पेंशनधारको को अवगत है की माननीय श्री अपूर्व चंद्र जी IAS, सचिव MOL & E के रूप में नियुक्त हुए है। इस को देखते हैं NAC राष्ट्रिय अध्यक्ष्य माननीय कमांडर अशोक राउतजी ने नव नियुक्त सचिव, MOL & E को 02 nd, अक्टूबर 2020 को ईमेल द्वारा बधाई पत्र भेजा था। 

इस पत्र के बाद, शमराओ, राष्ट्रीय सचिव, ईपीएस 95 पेंशनर्स समन्वय समिति। बीदर, कर्नाटक ने माननीय को पत्र भेजा। श्री अपूर्वा चंद्रा जी, ईपीएस 95 पेंशनर न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के साथ-साथ अन्य मांगें।

श्री अपूर्व चंद्र जी, IAS
माननीय सचिव,
श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार,
नई दिल्ली

आदरणीय महोदय,
मैं, ईपीएस 1995 के सभी पेंशनभोगियों की ओर से आपका स्वागत करता हूं, और वर्तमान पद को ग्रहण करने के लिए शुभकामनाएं भी देता हु।

जैसा कि हम सभी जानते हैं और अनुमान लगाते हैं कि श्रीमान, कि लोकतांत्रिक शासन में उनकी सेवा के संदर्भ में नागरिकों को न्याय की समानता होगी जो भारतीय मान के तहत दिन के माननीय सरकार द्वारा हर समय सुनिश्चित की जानी चाहिए।

संक्षेप में यह आपकी जानकारी में लाया गया है कि सेवा क्षेत्र पेंशन के अपने सेवानिवृत्ति लाभ में संगठित क्षेत्र के कामगारों के साथ बिना किसी भत्ते के भत्ते के साथ घोर अन्याय किया गया है क्योंकि यह कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में प्रदान नहीं की गई है, जो कि नहीं होनी चाहिए। किया गया है, लेकिन इसे खुले में शौच के बिना लगाया गया है और इसे बिना किसी संशोधन के जारी रखा है, जो दशकों (25 साल) तक जारी रहा है, साथ ही साथ केंद्रीय या राज्य सरकार के पेंशन पर लागू होने वाली मौजूदा व्यवस्था के परिदृश्य के प्रति भी यह एक बहुत ही उदासीन पैटर्न है।

ईपीएस 1995 के तहत पेंशनभोगियों को अपनी सेवा के लिए बिना न्यूनतम भत्ता 1000 रुपये से कम और अधिकतम 3000 रुपये की सीमा के बीच एक नगण्य अल्प पेंशन प्राप्त करना जारी है।

ईपीएस 1995 के तहत पेंशन की प्रणाली से असंतुष्ट, याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आ गई हैं और उन सभी ने ईपीएफओ द्वारा दायर समीक्षा याचिका / एसएलपी मामले के खिलाफ एक साथ टैग किया है और क्रमशः भारत के माननीय सरकार के लिए निर्धारित किया जाना है। 16 अक्टूबर 2020 को संभावित अंतिम सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया।

यह आपकी विनम्र अपील है कि ईपीएफओ, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के उक्त मामलों में भारत सरकार के द्वारा उठाए जाने वाले रुख के अनुसार, कृपया बिना कुत्तेवाद के सभी मानवतावादी दृष्टिकोण के लिए वैज्ञानिक, तर्क और इसके ऊपर होना चाहिए। दूसरों के बीच निम्नलिखित मुख्य मुद्दों पर।

1) ईपीएस 1995 के पेंशनर्स (DIRE NEED) को न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन में उनकी स्थिति की परवाह किए बिना, जो एक नगण्य अंतर बनाता है और वर्तमान सीमा में EPS 95 पेंशन योग्य सेवा के परिभाषा कारक के साथ बनी हुई है।

(वास्तविक आयु पर उच्च पेंशन के गैर-लाभार्थी) संसदीय समिति की अनुशंसा रिपोर्ट 147 के अनुसार, यह देश के वर्तमान जीवन स्तर की वर्तमान न्यूनतम लागत के आधार पर पेंशनरों द्वारा मांग के अनुसार एक स्तर तक मूल्यांकन है जो इससे कम नहीं है।

2) महंगाई भत्ते का अनुदान, एक आवश्यक घटक, सेवा पेंशन का एक आवश्यक हिस्सा जो कि सरकार के सेवकों के मामले में पालन किए जाने के लिए मुद्रास्फीति के साथ लिंक करता है।

3) सभी ईपीएस 1995 के पेंशनभोगियों की पेंशन में छूट और वास्तविक वेतन पर उच्चतर पेंशन के शोधन से छूट वाली कंपनियों की पेंशन / पिछले 12 महीनों की औसतन कुल मजदूरी का पचास प्रतिशत सार्वभौमिक फार्मूला है।महोदय, यह विशेष रूप से सभी ईपीएस 95 पेंशनरों का अत्यंत विनम्र अनुरोध है, जो कि गरीब तबके की आवाज हैं, जो बहुसंख्यक हैं, अनकही तकलीफें झेल रहे हैं और वर्तमान सरकार के लिए वर्तमान अल्प पेंशन के साथ निर्भरता के साथ न्याय की मांग कर रहे हैं ताकि वे जीवित रहें। सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के साथ मानव-सम्मान का जीवन एक जीवंत पेंशन के साथ होता है जो केवल तब होता है जब वे पेंशन के साथ प्रदान की जाती हैं, यह प्यारेनेंस भत्ता के साथ न्यूनतम की वृद्धि है जो आगे के संशोधनों के अधीन वास्तविक मजदूरी पर रहने / संशोधन की वर्तमान लागत के अनुरूप है।

आपका
शामराव, राष्ट्रीय सचिव,
ईपीएस 95 पेंशनर्स समन्वय समिति
BIDAR, कर्नाटक

(नोट: यह भाषांतर अंग्रेजी का हिंदी में किया गया है, संभवताय कुछ ट्रूटिया हो सकती है। )

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केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी श्री नरेंद्र मोदीजी के साथ EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी पर चर्चा करेंगे, ईपीएस 95 पेंशनधारको के साथ बैठक संपन्न

देश के 65 लाख पेंशनधारको के लिए EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी के लिए संघर्ष कर रही राष्ट्रिय संघर्ष समिति की गोवा की टीम ने 4 अक्टूबर 2020 को श्री रमेश सेतेय वायनकर के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर को सीएम गोवा की उपस्थिति में प्रतिनिधित्व दिया है और 65 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगो को जल्द से जल्द मंजूर करने की गुजारिश की है जिसपर श्री जावड़ेकर ने आश्वासन दिया, की वह गोवा से दिल्ली लौटने के बाद श्री नरेंद्र मोदीजी  के साथ EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी के इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे।

सभी ईपीएस 95 पेंशनधारकों को अवगत है की वर्तमान केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने पहले भी 2014 के चुनाव के समय ईपीएस 95 पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन वृद्धि के लिए वादा किया था। हलाकि यह भी अवगत हो की ईपीएस 95 पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन जो पहले बहुत कम थी उसे न्यूनतम 1000/- रुपये प्रति महीने करने में जावड़ेकर जी ने अहम् भूमिका निभाई थी। साथ ही उनके द्वारा पूर्व में यह भी कहा गया था की उनकी सरकार सत्ता में आई तो कोशियर समिति की शिफारसो के अनुसार पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी पर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है।

EPS 95 पेंशनधारकों की मांगे विस्तार से (DEMANDS OF EPS 95 PENSIONERS)

I) भगत सिंह कोश्यारी कमिटी द्वारा 2013 में प्रस्तावित ₹3000 एवं महंगाई उस पर महंगाई भत्ता के आधार पर न्यूनतम ₹7500 प्रति माह पेंशन एवं उस पर महंगाई भत्ता दीया जावे।

II) 31 मई 2017 की अनधिकृत अंतरिम अनुशंसा को निरस्त कर आयुक्त केंद्रीय भविष्य निधि संगठन के दिनांक 23 मार्च 2017 के अनुसार बढ़ी हुई दरों से पेंशन जारी की जावे।

III) समस्त ईपीएस 95 पेंशनरों को मुक्त चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जावे।

IV)अज्ञानतवश जिन कर्मचारियों ने ईपीएस 95 पेंशन के सदस्य नहीं बन पाए उन्हें सदस्य बनाया जावे एवं तब तक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए ₹5000 प्रतिमाह पेंशन के रूप में दिया जावे।

ईपीएस में कैसे होता है अंशदान

EPS-95 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPS) की कर्मचारी पेंशन योजना है। EPS (कर्मचारी पेंशन योजना), 95 के तहत आने वाले कर्मचारियों के मूल वेतन (बेसिक और महंगाई भत्ता) का 12 प्रतिशत हिस्सा भविष्य निधि (Provident fund) में जाता है। वहीं नियोक्ता के 12 प्रतिशत हिस्से में से 8.33 प्रतिशत EPS में जाता है। 

यदि ईपीएफ खाताधारक 10 साल या उससे ज्यादा ईपीएफओ में अपना अंशदान करता है तो वह पेंशन का पात्र बन जाता है और खाताधारक की उम्र 58 वर्ष की होने के पश्चात् यह पैसा एक केल्क्युलेशन के हिसाब से, पेंशन के रूप में एक राशि, प्रति महीने खाताधारक को मिलती है।

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अंतरास्ट्रीय पेंशनधारक दिवस के मौके पर EPS 95 पेंशनधारकों की न्यूनतम पेंशन 7500 बढ़ोतरी के लिए बैठक संपन्न।

जैसा की सभी EPS 95 पेंशनधारकों को अवगत है की राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा EPS 95 पेन्शनर्स को न्यूनतम पेंशन 7500 समेत महंगाई भत्ते जोड़े जाने के साथ, चिकित्सा सुविधा, मा. उच्चतम न्यायलय के आदेशानुसार उच्च्चतम वेतन पर पेंशन के भुगतान की मांगे की जा रही है। इसी मांगो को जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए राष्ट्रिय संघर्ष समिति बरेली की ओर से एक प्रेस नोट जारी करते हुए बताया गया है की 1 अक्टुम्बर 2020 को “अंतरास्ट्रीय पेंशनधारक दिवस” के मौके पर और महात्मा गाँधी जयंती की पूर्व संध्या पर ईपीएस 95 राष्ट्रिय संघर्ष समिति बरेली की एक बैठक संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता, सुधीर उपाध्याय, जिला अध्यक्ष राष्ट्रिय संघर्ष समिति बरेली इनके द्वारा की गई।

इस बैठक में ईपीएस EPS 95 पेंशनधारकों की प्रमुख मांगो के बारे में लोगो को जागरूक किया गया और सभा के मुख्य अतिथि कैलाश किशोर चतुर्वेदी प्रांतीय समन्यवयक ने जोरदार तरीके से पेंशनर्स की मांगो को दोहराते हुए सरकार से इन्हे जल्द पूरा करने की अपील की है।

EPS 95 पेंशनधारकों की प्रमुख मांगे 

• EPS 95 पेंशनधारकों को कम से कम 7500 /- रुपये बेसिक व मंहगाई भत्ता दिया जाए। 
• EPFO द्वारा जारी किया गया अन्तरिम पत्र दिनांक 31/05/2017 को रद्द कर माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार वास्तविक वेतन व मंहगाई पर पेंशन दी जाए। 
• सभी EPS 95 पेंशनधारकों को और उनके परिवार को फ्री चिकित्सा सुविधा दी जाए। 
• जिन सेवानिव्रत कर्मचारियों को इस स्कीम मे सामील नहीं किया गया है उन्हे योजना का सदस्य बनाया जाए या 5000/- रुपये न्यूनतम पेंशन दी जाए। 

1 अक्टुम्बर 2020 को “अंतरास्ट्रीय पेंशनधारक दिवस” के मौके पर हुई इस बैठक में श्री चतुर्वेदी ने आगे कहा की पेंशनर्स की ओर से अपनी मांगो के लिए 15 जुलाई 2019 को EPFO बरेली पर धरना प्रदर्शन कर High Empored Monitoring Committee की रिपोर्ट और EPFO का अंतरिम पत्र दिनांक 31 मई 2017 की होली जलाकर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ज्ञापन सौप चुके है।

आगे उनके द्वारा बताया गया इसके अलावा केंद्रीय श्रम मंत्री जी से मिलकर कई बार ज्ञापन दिया है। इसके साथ मथुरा सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी ने भी प्रधानमंत्री जी से मुलाकात कर पेंशन वृद्धि की मांग की और साथ ही इस सम्बन्ध में अलग से दो बार पत्र भी लिख चुकी है। एनएसी की ओर से इस सम्बन्ध में प्रधानमंत्री , राष्ट्रपति और श्रम मंत्री जी को कई बार पत्र लिखे जा चुके है।

बैठक में EPS 95 पेंशनधारकोंस की अन्य सभी समस्याओ पर विस्तार से चर्चा भी की गई, सभी महानुभाओ ने अपने अपने विचार प्रकट किये और EPS 95 पेंशनधारकों का बुलढाणा में चल रहे 647 दिनों के क्रमिक आसन के बारे में भी बात करते हुए सरकार से गुजारिस की है की जल्द से जल्द EPS 95 पेंशनधारकों की मांगो को मंजूर किया जाये।

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EPS 95 पेंशनधारकों की हायर पेंशन है खतरे में, रोकी जा सकती है हायर पेंशने, EPS 95 पेंशनधारकों की होष उडाने वाली खबर

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों को चेतावनी दी है कि वे उच्च पेंशन के दावों के लिए सहमत न हों और बाद में अदालत में समान दावों को चुनौती दें। इसने अपने क्षेत्र और क्षेत्रीय कार्यालयों को उच्च पेंशन के लिए सभी दावों की सावधानी पूर्वक जांच करने के लिए कहा है, साथ ही संबंधित उच्च न्यायालयों के समक्ष ईपीएफओ सदस्यों द्वारा दायर याचिकाओ को भी प्रभावी रूप से बचाव करने के लिए भी कहा गया है।

नवीनतम EPFO ​​आदेश का पालन करने में विफलता होती है तो क्षेत्रीय पीएफ आयुक्तों के खिलाफ "उचित प्रशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी ऐसा भी इस आदेश में कहा गया है। अतिरिक्त क्षेत्रीय आयुक्त जगमोहन ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को एक परिपत्र में कहा, "ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां फील्ड ऑफिसों ने पहली बार उच्च पेंशन के लिए याचिकाकर्ताओं की पात्रता की पुष्टि की है और बाद में इसे अदालतों में लड़ा है।" 

“यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि एक बार कानूनी अधिकार की पुष्टि हो जाने के बाद, बाद में इसका मुकाबला करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए यह निर्देशित किया जाता है कि इस तरह के किसी भी बयान या पुष्टि के मुद्दे से सख्ती से बचा जाना चाहिए। जब भी इस तरह के बयान का मुद्दा एक कानूनी आवश्यकता है, तो इसे क्षेत्रीय क्षेत्रीय केंद्रीय अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के साथ जारी किया जाएगा"।

EPFO द्वारा जारी किये गए आदेश को देखने के लिए यहाँ दबाए (CLICK करे)

सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा उठाए गए दावों से संबंधित नवीनतम निर्देश जो महसूस करते हैं कि वे 2001 में पेश किए गए 6,500 रुपये प्रति माह की सीमा के बावजूद पेंशन में अपने वास्तविक वेतन का 8.33% हकदार हैं। कई पेंशनभोगियों ने ईपीएफओ द्वारा किए गए भुगतान को चुनौती दी है और उच्च पेंशन की मांग के लिए रिट याचिका भी दायर की।

“उच्च पेंशन के दावों की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए साथ ही इस तरह की रिट याचिकाओं का प्रभावी ढंग से बचाव किया जाना चाहिए। ईपीएफओ के परिपत्र में कहा गया है कि इन मामलों को व्यक्तिगत निगरानी में पूरी गंभीरता के साथ बचाव किया जाना चाहिए।

क्षेत्रीय और क्षेत्रीय पीएफ आयुक्तों को प्रतिकूल निर्णय के मामले में ईपीएफओ मुख्यालय को तुरंत सूचित करने के लिए कहा गया है।

“उपरोक्त प्रभाव के निर्देशों का अनुपालन व्यक्तिगत रूप से क्षेत्रीय अतिरिक्त केंद्रीय आयुक्तों और क्षेत्रीय पीएफ आयुक्तों द्वारा निगरानी की जाएगी। कोई भी विचलन उनके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और उचित प्रशासनिक कार्रवाई को आमंत्रित करेगा,” ऐसा अतिरिक्त क्षेत्रीय आयुक्त जगमोहनजी ने कहा है।

ईपीएफओ के सभी फील्ड और क्षेत्रीय कार्यालयों को एक महीने के भीतर अनुपालन रिपोर्ट देने को भी निर्देश में कहा गया है।

EPFO के इस आदेश की वजह से जिन ईपीएस 95 पेंशनधारकों को हायर पेंशन का भुगतान काया जा रहा है उनके भी हायर पेंशन दावों की समीक्षा दोबारा की जा सकती है और अगर उसमे कूच विसंगति पायी जाती है तो पेंशन दवा रद्द कर हायर पेंशन को रोका जा सकता है। 

साथ नवीतम उच्च्चतम पेंशन दावों के लिए भी सहमत न होंने के लिए इस आदेश में कहा गया है भले उच्च्चतम पेंशन के दावे कोर्ट के आदेश के साथ हो। इसकी वजह से ईपीएस 95 पेंशनधारकों को  मिलने वाली उच्च्चतम पेंशन खतरे  है। साथ नवीतम उच्च्चतम पेंशन दावे दाखिल करने वाले पेंशनधारकों को भी मुश्किल का सामना करना पद सकता। 

EPFO द्वारा जारी किये गए आदेश को देखने के लिए यहाँ दबाए (CLICK करे)

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Good News For EPS 95 Pensioner | NAC National President Talk with Labour Minister for EPS 95 Pension Hike, See Detail

देश के 65 लाख EPS 95 पेन्शनर्स की मांगे मंजूर करवाने के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा EPS 95 पेन्शनर्स को न्यनतम पेंशन 7500 समेत महंगाई भत्ते जोड़े जाने के साथ, चिकित्सा सुविधा, मा. उच्चतम न्यायलय के आदेशानुसार उच्च्चतम वेतन पर पेंशन के भुगतान की मांगे की जा रही है। इसी मांगो को जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मा. कमांडर अशोक राउतजी ने मा. श्रम मंत्री जी के साथ दिनांक 30.9.2020 को बातचीत की है।

इस बातचीत में EPS 95 पेन्शनर्स की मांगो को मंजूर करने हेतु CBT की स्पेशल मीटिंग तुरंत बुलाई जाये ऐसा भी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मा. कमांडर अशोक राउतजी ने मा. श्रम मंत्री जी से कहा और इस सन्दर्भ में गेजेट नोटिफिकेशन जारी करने हेतु मा. श्रममंत्री जी से किया निवेदन। 

इस बातचीत का समाचार विस्तार से पढ़िए।

NAC के प्रमुख कमांडर अशोक राऊत ने दिनांक 30.9.2020 मा. श्रममंत्री महोदय श्री संतोषकुमार गंगवार जी से EPS 95 पेन्शन धारकों की मांगो के सदर्भ में फोन पर बातचीत की और मंत्री महोदय से पेन्शन धारकों की मांगो को विना विलंब मंजूर करने हेतु निवेदन किया है।

इस बातचीत के तुरंत बाद इसी संदर्भ में NAC चीफ द्वारा मा. श्रममंत्री जी को एक पत्र लिखा गया है और  पत्र की प्रतीलीपी मा. प्रधानमंत्री जी, मा. वित्तमंत्री जी, मा. राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, मा. श्रीमती हेमा मालिनी जी, संसद सदस्य, मथुरा सभी सन्माननीय CBT सदस्य व मा. CPFC को भेज दी गई है।

इस पत्र में मा. प्रधानमंत्री के साथ 4 मार्च 2020 हुई बैठक, मा. श्रीमती हेमा मालिनी जी द्वारा लिखे गये दो पत्र और   NAC के पत्र दिनांक 13.5.2020 का संदर्भ दिया गया है.

पत्र में EPS 95 पेन्शन धारकों की परिस्थिति का उल्लेख करते हुये लिखा गया है कि वृद्धावस्था, कम पेन्शन व किसी भी प्रकार की मेडिकल सुविधा न होने के कारण पेन्शन धारक संसार से बिदा होते जा रहे हैं।

पत्र के अंत में लिखा गया है पेन्शन धारकों की दयनीय आर्थिक स्थिति, मृत्यु दर में वृद्धि व लगभग रु.5 लाख करोड की पेन्शन में उपलब्धता को देखते हूये CBT की विशेष मीटिंग पेन्शनधारकों की मांगो को मंजूर करने हेतु आयोजित की जाये और गेजेट नोटीफिकेशन तुरंत जारी किया जाये। 

EPS 95 पेंशनधारकों की मांगे विस्तार से (DEMANDS OF EPS 95 PENSIONERS)

I) भगत सिंह कोश्यारी कमिटी द्वारा 2013 में प्रस्तावित ₹3000 एवं महंगाई उस पर महंगाई भत्ता के आधार पर न्यूनतम ₹7500 प्रति माह पेंशन एवं उस पर महंगाई भत्ता दीया जावे।

II) 31 मई 2017 की अनधिकृत अंतरिम अनुशंसा को निरस्त कर आयुक्त केंद्रीय भविष्य निधि संगठन के दिनांक 23 मार्च 2017 के अनुसार बढ़ी हुई दरों से पेंशन जारी की जावे।

III) समस्त ईपीएस 95 पेंशनरों को मुक्त चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जावे।

IV)अज्ञानतवश जिन कर्मचारियों ने ईपीएस 95 पेंशन के सदस्य नहीं बन पाए उन्हें सदस्य बनाया जावे एवं तब तक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए ₹5000 प्रतिमाह पेंशन के रूप में दिया जावे।

 

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